नरेशचन्द्र बरबरिया 
सिरहा– मधेश प्रदेश सरकारका पूर्व अर्थ मन्त्री विजय यादवलाई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा भ्रष्टाचार रोक्न पदीय दायित्व पूरा नगरेकोमा १ वर्ष थप गरी ९ वर्ष १ महिनाको जेल सजाय तोकिएको छ ।
विशेष अदालतले दण्ड सजाय निर्धारण गर्दै दिएको फैसलामा यादवबाट २ करोड ३५ लाख २९ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ बिगो र सो अनुसारको जरिवाना समेत असुल गर्ने फैसला सुनाएको छ ।
सर्लाही जिल्लाको लालबन्दी स्थित झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सर्प पालन परियोजनामा पूर्व मन्त्री यादवसहित ५ जनालाई कैद तथा जरिवाना तोकिएको छ ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त , महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी , र सदस्य देवेन्द्र रायलाई जनही ८ वर्ष कैद र मन्त्री यादव सरह नै बिगो र जरिवाना असुल गर्ने विशेष अदालतको फैसलामा उल्लिखित छ ।
गत असार ११ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुँवर, तेज नारायण सिंह राई र मुरारी बाबा श्रेष्ठको इजलासले ५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि असार २५ गते पेसी तोकेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानको नाममा सरकारबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि कामको प्रगति शून्य देखिएकोले ७ जना विरुद्ध २०८० असोज २१ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रतिष्ठानले विषालु सर्पले टोक्दा प्रयोग हुने औषधी “एन्टी स्नेक भेनम” उत्पादन गर्ने उद्देश्यले लालबन्दी नगरपालिकासँगको सहकार्यमा उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो ।
विषालु सर्प पालन , विष सङ्कलन , प्रशोधन र “एन्टी स्नेक भेनम” उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने भन्दै मिलेमतोमा सरकारी रकम निकासा गराई अपचलन गरिएको अख्तियारको दाबी थियो । भ्रष्टाचारले बदनामी कमाए पछि भलनाथ खनालको नाम हटाएर सो संस्थाको नाम अहिले राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान राखिएको छ ।
मधेशमा उपेन्द्र यादव पछि दोस्रो पुस्तामा प्रभावशाली मानिएका जसपाका नेता विजय यादवले विशेष अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन सक्ने मौका अझै कायम छ । तर विशेष अदालतको फैसलाले हाललाई उनको राजनीतिक भविष्य धरापमा परेको स्पष्ट दृष्टिगोचर हुन्छ ।
