भूपेन्द्र शाह ठकुरी 
काठमाडौं– गिरीबन्धु टी स्टेटको प्रकरण सेलाउन नपाउँदै सरकारले फेरि हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी संसदमा विधेयक लगेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय उल्टाएपछि पनि सरकारले कानुन नै बनाएर जग्गा सट्टापट्टा गर्ने बाटो खुलाउन खोजेपछि आलोचना भएको हो । आलोचकहरूले यसलाई गिरीबन्धुको मुद्दा ढाकछोप गर्ने प्रयासको रूपमा विश्लेषण गरेका छन् ।
गिरीबन्धु टी–स्टेटको जस्तै हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई अहिले प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा संसदमा लगिएको छ । गत वैशाख २९ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय खारेज गरेको थियो । तर सरकारले सर्वोच्चको फैसला विपरित विधेयक ल्याएपछि विभिन्न आशङ्का उब्जिएको छ । प्रतिपक्षी सांसदहरूले त सदनमै यसको विरोध गरेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भूमिसम्बन्धी ऐनमा सरकारले हालै गरेको संशोधन सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टी इस्टेटको मुद्दामा गरेको फैसलाविपरीत भएको बताएका हुन् ।
‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गाका सम्बन्धमा एउटा निश्चित आदेश दिइसकेपछि यो सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई कसरी आधार भयो हदबन्दी भन्दा बढीको ५० प्रतिशत बैंकमा राख्न सक्ने भनेर विधेयक ल्याउन, यो अधिकार उहाँलाई कसले दियो रु सर्वोच्च अदालतको अपमान हो कि होइन ?’ सांसद केसीले भने ।
यसलाई प्रधानमन्त्री दाहालको सत्ता लम्ब्याउने र एमाले अध्यक्ष ओलीको बदमासी लुकाउने खेल त होइन भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी–स्टेटको सम्बन्धमा हदबन्दीभन्दा माथिका जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णय बदर गर्दै सरकारकै नाममा कायम गर्न परमादेश दिएको थियो । तर, सरकारले लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन भन्दै अध्यादेशमार्फत हदबन्दी माथिको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यही अध्यादेश अहिले विधेयकको रूपमा संसदमा लगिएको हो । कानुनविदहरुले भने सरकारको यस कदमले अदालतकै मानहानि हुने तर्क गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला विपरित विधेयक ल्याउन खोज्नु भनेको गैर जिम्मेवार कार्य भएको आरोप लगाए । उनले संसदले जबरजस्त पारित गरेको खण्डमा सर्वाेच्चको मानहानी हुने भन्दै विधेयक खारेज हुने दाबी गरे ।
सरकारले बदनियत पूर्ण तरीकारले कानुन ल्याउन खोज्नु संविधानकै बर्खिलाप हुने उनको भनाइ छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत राज्य शक्ति निरकुंश शैलीमा अघि बढ्न खोज्नु कानुनको शासनमाथि धावा बोल्नु जस्तै हो । सत्ता र स्वार्थका कारण सरकार शक्ति दुरुपयोग गर्दै निरंकुशतातर्फ अघि बढिरहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । यसलाई सरकारको कार्यशैलीले पनि पुष्टि गरेको छ । अदालतले रोक लगाइसकेको विषयमा कानुन नै बनाएर अदालतमाथि नै धावा बोल्न खोज्नुले पनि सरकारको नियतमाथि शङ्का उब्जिएको छ ।
