स्पेस समाचार 
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्वमुख्यमन्त्री तथा सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको यथार्थ चित्रण गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।
सभामुख समक्ष मन्तव्य राख्दै सांसद शाहीले वर्तमान नीति तथा कार्यक्रम जनअपेक्षा विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै भने, “यसले न त संघीयताको मर्म, न त समावेशी विकासको भावना बोकेको छ। पुरातन सोच, गन्तव्यविहीन दृष्टिकोण र विचौलिया प्रभाव यसको मूल कमजोरी हो।”
उनले नीति कार्यक्रमलाई भाषणमुखी, अस्पष्ट र पुनरावृत्तिभरिपूर्ण भन्दै अघिल्ला वर्षको नीति कार्यक्रमको ‘कपिपेस्ट’ भएको आरोप लगाए। देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको, बेरोजगारी चरममा पुगेको, र आयात निर्भरता बढ्दो अवस्थामा हुँदा पनि नीति कार्यक्रमले समाधानभन्दा भ्रम सृजना गरेको उनले दाबी गरे।
शाहीले कर्णाली र मधेश प्रदेशप्रति नीति कार्यक्रममा देखिएको उपेक्षालाई गम्भीर कमजोरीको संज्ञा दिंदै भने, “कर्णालीमा केवल २ प्रतिशत हाराहारीको बजेट बाँडफाँट हुनु संविधानको न्यायोचित स्रोत वितरणको मर्मविपरीत हो। सम्भावनायुक्त क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्नु मुलुककै भविष्यप्रति लापरवाही हो।”
उनले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, औद्योगिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, र वैज्ञानिक अनुसन्धानजस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त नीति, योजना र लगानी नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। साथै, सरकारले रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भरता र उत्पादन वृद्धिका विषयमा कार्यान्वयन योग्य स्पष्ट रणनीति नल्याएकोमा असन्तोष व्यक्त गरे।
“यो नीति कार्यक्रम केवल कर्मकाण्डी निरन्तरता बनेको छ। न त यसले युवालाई आशा दिएको छ, न त देशको समृद्धिको ढोका खोल्ने आधार तयार पारेको छ,” शाहीले भने।
उनले नीति कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गर्दै जनमुखी, समावेशी, संघीय र उत्पादनमुखी सोचमा आधारित नीति आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे। “देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउने, सुशासन स्थापित गर्ने र जनताको विश्वास पुनःप्राप्त गर्ने बाटो भनेको नीतिमा सुधार हो,” उनले जोड दिए।
