नारायण जोशी 
काठमाडौं । यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा व्यस्त भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङअनुसार बजेट तर्जुमाको काम गरिरहेको छ ।
अर्थले नयाँ बजेटको सीमा करिब १९ खर्ब हाराहारीमा पाएको छ । यसकै अधीनमा रही अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ प्रदान गरेको थियो । मन्त्रालयहरूले अर्थबाट पाएको बजेटको सीमा र बजेट तर्जुमा मार्गनिर्देशनअनुसार मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बजेटमा राख्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिका सूचकहरूको विवरण बुझाइसकेका छन् ।
योबीचमा अर्थ मन्त्रालयले राजनीतिक दल, पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थशास्त्री लगायतसँग आगामी बजेटबारे छलफल गरिसकेको छ भने बजेट क्यालेन्डर बनाएर अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति बनाई तर्जुमाको काम गरिरहेको छ ।
यता, यही वैशाख १९ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गरिसकेका छन् भने संसद्मा यसमाथि छलफल भइसकेको छ । यहीबीच, देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र पनि आगामी बजेटलाई लिएर आशावादी बनिरहेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, उनीहरूका समस्या सुनेर समाधान गर्ने र मिलेर देशको बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र त्यसअघि अध्यादेशमार्फत लगानीमैत्री वातावरणको पहलकदमी लिएकाले पनि निजी क्षेत्र वर्तमान सरकारप्रति आशावादी छ ।
नयाँ बजेटमा निजी क्षेत्रले आफ्नो आवाज सम्बोधन भएको हेर्न चाहेको छ । त्यसकारण नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स मात्र नभई उद्योगी व्यवसायीहरूले आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने कुराहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी बजेटमा लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल निजी क्षेत्रले सधैँ लगानी र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्वको आवश्यकतामा जोड दिएको बताउँछन् । त्यसका लागि सबै दलहरूले कम्तीमा अबको १० वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्ने र कानुनको अपव्याख्या गर्ने र एकअर्को कानुन बाझिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने ढकालको सुझाव छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ आगामी बजेट साना तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धन गर्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा यस्ता उद्योगहरूको योगदान ठूलो रहे पनि तिनको प्रवद्र्धन हुन नसकेकाले सरकारले नयाँ बजेटमा यसलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सके ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई पनि अगाडी बढाउन सकिने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन् ।
नेपालमा संघीयता आएपछि जेठ १५ मा संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारले ल्याएपछि स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने गरेका छन् । हरेक पटकका सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने संधै चुक्ने विगत साक्षी छ । यस्तो अवस्थामा आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको सुझावलाई समेट्दै यथार्थपरक, कार्यान्वयनमुखी र उत्पादनमुखी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहकार्यमा बजेटले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ विश्वास जनताले गरेका छन् ।
