स्पेस समाचार 
काठमाडौं । कांग्रेस-एमाले मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर नागरिकस्तरमा मात्र नभई सत्तारुढ दलकै एकथरी नेताहरुले आलोचना गर्दै आइरहेका छन् ।
सरकारले गर्ने निर्णयदेखि नियुक्तिसम्म भागबण्डाको राजनीति हाबी भएको, विकास र समृद्धिमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको भन्दै सत्तारुढ दलभित्र मात्र नभइ जनस्तरमा समेत सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।
यही अवस्थामा पछिल्लो समय राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र पुर्नस्थापनाको मागसहित व्यवस्थाविरुद्ध नै गतिविधी भइरहेका छन् । तर, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन भएन भन्ने भाष्य बनाइएको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरे नेताहरुमा नभइ जनताको सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
यथार्थलाई बुझ्ने, बुझाउने र त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्ने मानसिकता जनतामा कम हुँदै गएको र जनताको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन हुन नसक्दा कुुप्रचारले महत्व पाएको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ ।
सरकार कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला स्वयंम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने देश कंगाल बनाउनमा नेताहरु नभई राजाहरु दोषी भएको आरोप लगाइरहेका छन् । अझ प्रधानमन्त्री ओली राजतन्त्रको अन्त्यपछि देश कोल्टे फेर्नेगरी विकास भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
यता, सरकारका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया व्यवस्थालाई जोगाउने कुरामा सरकार र प्रतिपक्षबीच न्युनतम बुझाइको जरुरी रहेको बताउँछन् । लोकतन्त्रको बिरुद्धमा उठ्ने आवाजलाई सबै मिलेर आफ्नो तहबाट जवाफ दिनुपर्ने भए पनि प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनावश्यक भ्रम फैल्याइरहेको र त्यसले राजावादीहरुलाई सहयोग पु¥याएको कानूनमन्त्री चौरसियाको बुझाइ छ ।
सरकार पक्षहरुले गर्दै आएका दाबीलाई अस्वीकार गर्दै पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट नेपालका राजनीतिक दलहरुमा कार्यकर्ताहरु आफ्ना झोले मात्रै बनुन् भन्ने परम्परावादी र सामन्ती सोच कायम रहेको टिप्पणी गर्छन् । उनी राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई सबैभन्दा पहिले नेपाली नागरिकको हैसियतबाट प्रश्तुत हुने परम्परा र संस्कृति सिकाउन सुझाव दिन्छन् । पूर्वसभामुख रानाभाटले नेपालका राजनीतिक दलहरु मुलुक र जनताप्रति भन्दा विदेशी शक्ति र उनीहरुको ऋणसँग बढी झुकेको टिप्पणी गर्दै यसलाई मेटाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
दुई तिहाईको बलियो गठबन्धन सरकारप्रति नागरिक आशावादी हुन नसक्नुलाई राज्य सञ्चालकहरुले गम्भीर समिक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, सरकार आत्म समिक्षाको साटो विपक्षी र विरोधीहरुलाई दोषी देखाउँदै आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्ने पर्यत्न गरिरहेको छ । जुन कुरा नागरिक र स्वयमं सत्ताधारी दलहरुका लागि पनि आत्मघाती सबित हुन सक्छ ।
