स्पेस समाचार 
काठमाडौं । कोशी प्रदेशले मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रलाई कोशी अत्यावश्यक सेवा केन्द्रमा रुपान्तरण गरेको छ र उक्त केन्द्रहरु निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बजेटमा केही विवादास्पद तथा वितरणमुखी कार्यक्रम पनि परेका छन् । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक विशिष्ट उद्यम,’ मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र, चिया सम्मेलन, चक्रीय कोष, ढाका कपडा खरिद तथा सरकारी कर्मचारीका लागि पर्यटकीय भ्रमण कार्यक्रम राखिएका छन् ।
मधेसले ‘हात–हातमा सवारी, घर–घरमा रोजगारी’ भन्ने नाराका साथ मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । मुख्यमन्त्री आवास सुरक्षा योजना कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम, महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना र विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइँदै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ल्याएको वागमती प्रदेशको बजेटमा ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’ घोषणा गरिएको छ भने कांग्रेस नेता दिवंगत ‘भीमबहादुर तामाङ शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम’ अघि सारेको छ । ‘वागमतीले एक निर्वाचन क्षेत्र, एक बहुउद्देश्यीय खेलमैदान’ कार्यक्रम पनि सुरु गरेको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम, हेटौँडा अस्पताल र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशले बजेट वक्तव्यमा विवादस्पद कार्यक्रम खासै राखेको छैन । यद्यपि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ४ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड रुपैयाँका योजना सिफारिस गर्न दिनेगरी योजना बुनिएको थियो ।
लुम्बिनी सरकारले पनि विवादस्पद कार्यक्रम खासै बजेटमा राखेको छैन । हिजो सार्वजनिक बजेटमा ‘लुम्बिनीमा पाइला टेक’ भन्ने नाराका साथ लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध शिखर सम्मेलन गर्ने घोषणा गरिएको छ । सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘तराईमा रमाउने, पहाडमा घमाउने र हिमाल चढाउने’ नीति अघि सार्दै बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा खिचातानीले बजेट राति अबेर आयो । उक्त प्रदेशले ल्याएको बजेटमा कृषिको व्यावसायीकरण, उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, जडीबुटीको उपयोग र आर्थिक समृद्धि केन्द्रित छ । विवादस्पद कार्यक्रम देखिएका छैनन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदका पाँच करोड र समानुपातिक सांसदका तीन करोड रुपैयाँबराबरको योजना समावेश गरेर आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जबकी यस्तै खाले संघीय सरकारले ल्याउन खोजेको सांसद विकास कोषलाई सर्बोच्चले नै रोकिदिएको थियो । केन्द्रमा रोकिएको कार्यक्रम प्रदेशमा अघि बढाइदाँ प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूका नाममा कार्यक्रम घोषणा गर्नेमा पनि सुदूरपश्चिम अग्रस्थानमा छ ।
सुदूरपश्चिमले ‘मुख्यमन्त्री जनता आवास कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघुउद्यम कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम,’ ‘हेलो सिएम’ र ‘सिएम एक्सन रुम’ जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तै, ‘दशरथचन्द सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम,’ ‘बाकावीर पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, ‘जयपृथ्वीबहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार तथा विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम,’ ‘झुसे दमाईं सांस्कृतिक संग्रहालय,’ ‘हेलो मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा’, ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री,’ ‘मुख्यमन्त्री नीति संवाद’ र ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको छ । प्रदेश सरकारले कार्यक्रमहरुले बजेट ल्याउँदै गर्दा उनीहरुको स्रोत त्यति बलियो भने देखिएको छैन ।
अधिकांश प्रदेश संघीय सरकारमै निर्भर देखिएका छन् । संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गरेको स्रोतमै उनीहरुले कार्यक्रम तथा योजना बनाएका छन् ।
