रिम्शा शिलाकार 
काठमाडौं । झण्डै एक वर्षअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहँदा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि हालका गृहमन्त्री लेखकले नै चर्को रूपमा नैतिक प्रश्न उठाएका थिए । त्यतिबेला संसद्मा विपक्षी बेन्चमा रहेका लेखकले सहकारी प्रकरणमा मुछिएपछि लामिछानेले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कुरा जोडतोडले उठाए । त्यसक्रममा कांग्रेसले संसद् बैठकसमेत अवरुद्ध पारेको थियो । तर नैतिकता र विधि–प्रक्रियाको कुरा उठाउने गृहमन्त्रीमाथि जब नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो तब सत्तापक्ष उनको बचाउमा उत्रिए ।
७ जेठमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएसँगै भिजिट भिसाको नाममा अघोषित मानव तस्करीको पोल खुलेको थियो । त्यसपछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको अघोषित मानव तस्करीको लहरो गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्म जोडिएको संकेत देखियो । त्यसपछि प्रतिपक्ष दलहरुले लामो समयदेखि निरन्तररुपमा संसद अवरुद्ध गर्दै आए । जेठ ३० गते भने माओवादी केन्द्रले छानबिन समितिको माग गर्दै दुई बु्ँदे सहमति गरेर ब्याक भए । तर राप्रपा र रास्वपाले भने अवरोध जारी राखे ।
यता, सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई कायम राखेर सोमबार अबेर राति पूर्वमुख्य सचिव शङरदास वैरागीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरे पनि दुई विपक्षी दलले अस्वीकार गरेका छन् । यही विषयलाई लिएर जेठ १३ देखि संसद् अवरोध गर्दै आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकपछि धारणा राखेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद स्वर्णिम वाग्लेले समितिका संयोजक पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी सत्ताको सधैं प्रिय पात्र रहेको भन्दै आफै अनुसन्धानको राडारमा रहेको पात्रबाट छानबिन कसरी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको समेत परोक्ष सहभागिता र प्रत्यक्ष संरक्षण रहेको दाबी गरे ।
रास्वपासँगै राप्रपाले समेत गृहमन्त्रीकै प्रस्तावमा गठन गरिएको यो समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने जिकिर गरेको छ । राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले भिजिट भिसा प्रकरणका सन्दर्भमा १८ वर्षमा नियुक्त भएका १४ जना गृहमन्त्री उपर छानबिनको माग गरे । उनले दुधको साक्षी बिरालो राखेर समस्याको समाधान हुन नसक्ने जिकिर गरे । जसको विरूद्धमा छानबिन हुनुपर्ने हो उनीहरूले नै कर्मचारीलाई राखेर छानबिन समितिले विधिको शासन स्थापना नगर्ने बताए ।
समितिको सदस्यमा गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुस्कर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतकुमार राई लगायत रहेका छन् । समितिलाई उक्त प्रकरणमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिइएको छ ।
