सपना सिंह 
काठमाडौं । विगत एक दशकमा नेपालले हवाई उड्डयन क्षेत्रमा थुप्रै उपलब्धि हासिल गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझै सुरक्षित आकाश दिन सकेको छैन । यही कारण हो—युरोपेली युनियनले वर्षौँदेखि नेपाली एयरलाइन्सलाई कालोसूचीमा राखिरहेको छ ।
यतिबेला सरकारले हवाई क्षेत्रको सुधारका लागि दुई नयाँ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ । जसमाथि छलफल गर्दै विज्ञहरूले निजी एयरलाइन्सको दक्ष व्यक्तिलाई प्राधिकरणको उच्च पदस्थ जिम्मेवारीमा ल्याउन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम समेत प्राधिकरणको संचालक समितिमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।
नेपाल एयरलाइन्सको वर्तमान संगठन संरचना, कार्यपद्धति, आर्थिक एवं प्राविधिक क्षमता, जनशक्ति एवं सेवा प्रवाहको गुणस्तर लगायतका कारण देखाएर ईयूले नेपाली हवाइ क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेको छ । नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने भन्दै सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक अघि सारेको हो ।
