स्पेस समाचार 
काठमाडौं । सत्ता सञ्चालन गर्दा होस् या पार्टी – प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नियम कानुनलाई आफू अनुकूल चलाउन माहिर छन् ।
अहिले भन्दा साढे चार वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले एकपछि अर्को विवादित निर्णय मात्रै गरेनन्, दुई÷दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटनसमेत गरे । जुन घटना ओलीको राजनीतिक जिवनमा कालो धब्बाको रुपमा टासिँएको छ । अहिले चर्चामा रहेको . पनि सोही समयकोे हो ।
ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएका ति नियुक्तिहरु कति संवैधानिक र कति असंवैधानिक भन्ने प्रश्नको जवाफ त सर्वोच्चले दिएको छ । यसमा सन्तुष्ट भन्दा बढी असन्तुष्ट हुने पक्ष बलियो देखिन्छ । तर, रिट निवेदनकर्ता समेत रहेका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल सर्वोच्चले संविधानको सही व्यख्या गरेको दाबी गछन् ।
तत्कालिन समयमा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरे । त्यसपछि ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले ३० मंसिर २०७७ मा ३८ पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो । त्यसको केही दिनमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले संसदीय सुनुवाइबिनै ३२ जनालाई २१ माघमा संवैधानिक नियुक्ति दिइएका थियो ।
फेरि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर २६ वैशाख २०७८ मा २० जनालाई संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गर्ने व्यक्ति पनि ओली नै हुन् । उनीहरूको पनि संसदीय सुनुवाइबिनै १० असारमा नियुक्ति भएको थियो । दुवै पटकको सिफारिसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी थिइन् ।
५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । एक दर्जन भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले उक्त नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने भन्दै रिट दर्ता गरेपनि फैसला भने साढे चार वर्षपछि ठिक उल्टो आयो । अर्थात तत्कालिन ओली सरकारले गरेको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले सहीछाप ठोक्यो भन्ने मत पनि देखिदैछ ।
संवैधानिक इजसालमा भएको छिनोफानोमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल, मनोज शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित थिए । २०७८ असार असार १० गते भएको २० पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सर्वसम्मतले सदर गरियो भने, २०७७ माघ २१ गते भएको ३२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई बहुमतले पारित गरियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै ओलीको छाती चौडा भएपनि स्थापित नजिरले भने कालान्तरमा खराब प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिने जोखिम उच्च छ ।
संवैधानिक निकायहरु राज्यको कब्जामा रहेको आरोप राजनीति दलहरु नै लगाउँछन् । आफू अनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएपछि कानुन मिच्न पाइन्छ भन्ने धेयका साथ यस्ता नियुक्तिमा राजनीतिक चलखेल र खुलमखुल्ला हुने भागबण्डा त तपाइ हामी सबैले देखेकै छौं ।
