सपना सिंह 
काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको करिब १५ अर्ब रुपैयाँको अनियमितता उजागर गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिको प्रतिवेदन ४७ दिनदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अड्किएको छ ।
प्रतिवेदनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूलाई दोषी देखाए पनि अहिलेसम्म कुनै निलम्बन वा कारबाही प्रक्रिया सुरु नहुनुले छानबिनको निष्पक्षता र राजनीतिक हस्तक्षेपबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले तयार पारेको यो प्रतिवेदनमा शुरुदेखि नै लिङ्रिङ गरिँदै आइएको थियो । शुरुमा प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नै समितिका सदस्यहरु गोकुल बास्कोटा, तारा लामा तामाङले केही समय लिए यो विषयमा दुवै जनाको फरक मत रह्यो ।
चौतर्फी दबाबपछि प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भएपनि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान थप चुनौति थपियो । तर, लामो रस्साकस्सीपछि प्रतिवेदन अख्तियारको दैलोमा पुगेको छ ।
प्रतिवेदनले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा करिब १५ अर्ब घोटाला भएको उजागर गरेको छ । जसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायत त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुलाई आरोपी देखाइएको छ । यद्यपि, महानिर्देशक अधिकारी हालसम्म निलम्बनमा परेका छैनन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान र छानबिन गरी कारबाही गर्न जेठ ७ गतेनै अख्तियारलाई निर्देशन दिएपनि अझै कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन् ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उप–समितिले भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा ठेक्का प्रक्रिया, कर छुट, उपकरण खरिद, परामर्शदाता नियुक्ति, र स्थानीय स्रोत उपयोगमा आर्थिक अनियमितता देखिएको उल्लेख गरे पनि उपसमितिले अख्तियारमा पठाएको प्रतिवेदन ४७ दिनदेखि पेन्डिङमा छ ।
यति ठूलो अनियमितता हुँदा पनि छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि नबढ्दा विभिन्न शंका उपशंका पैदा हुन थालेका छन् ।
