स्पेस समाचार 
काठमाडौं । सत्तापक्ष हुन् या प्रतिपक्ष । पुराना हुन्, या नयाँ नै किन नहुन् । सबै राजनीतिक दल र तिनका कोही न कोही नेताहरु कुनै न कुनै काण्डमा मुछिएकै छन् ।
केही समय अगाडि निकै चर्चामा आएको भिजिट भिसा प्रकरणमा त गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि शंकाको सुई सोझिएको थियो । अहिलेको साजी प्रकरण भनेको कुलिङ अफ पिरियड हो ।
जसमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा जोडिएका छन् । बद्नियतपूर्ण बद्मासी गर्ने नेताहरुमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउनु पर्ने बेला राज्य निरीह हुँदा उनीहरु झण्डा हल्लाउँदै हिडिरहेका छन् ।
सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरिरहेको सरकारले आफ्ना मन्त्री र नेताहरुलाई सफाइ दिनका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाएर झारो टार्ने काम गर्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ । कुलिङ अफ पिरियड । अर्थात, कुनै पनि उच्च पदस्थ कार्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको २ वर्षसम्म संवैधानिक-राजनीतिक नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान ।
यो व्यवस्था सदन र समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो । तर, बद्नियतपूर्ण तरिकाले पास भइसकेको प्रावधान एकाएक हेरफेर गरियो । राज्य व्यवस्था र सुशासनकै खिल्ली उडाउने गरी भएको चलखेलले सत्ता, समिति, सभापति र कर्मचारीको मुकुन्डो उघारेको छ ।
केही नेता तथा कर्मचारीको छलछामलाई ढाकछोप गर्नका लागि समिति बनाइएको तथ्य प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । उक्त समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट २÷२ तथा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट १÷१ जना सदस्य रहेका छन् । तर, समितिको बहुमत सत्तापक्षसँग रहेपछि दुधको सांक्षी विरालो भने जस्तै भएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावाली १३४ ले सभामुखलाई विशेष संवैधानिक अधिकारी दिन्छ । त्यो हो, कुनै पनि विधेयकमा असावधानीबस परेका बुँदाहरु हटाउन वा थप्न मिल्ने । तर, सभामुखले आफ्नो अधिकारी नै प्रयोग नगर्नु के संयोग मात्रै हो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त सुरुदेखि नै संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ अफ पिरियडको खिलापमा थिए । तर, सत्तासाझेदार दल नेपाल कांग्रेस र प्रतिपक्षी दलको दबाबका कारण उनी सहमतिमा आउन बाध्य भएका हुन् ।
केही समय अगाडि गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि आर्थिक अनियमिताको प्रश्न उठेको थियो । भिजिट भिसा प्रकरणमा चुर्लुम्मै चोपिएका लेखकमाथि छानबिन गर्न पनि समिति गठन भयो । तर, लेखकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ छानबिन समितिले दिन सक्ने आधार छैन । उनीमाथि आर्थिक अनियमितता र संगठित अपराध आकर्षित हुने देखिन्छ । जसको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीले गर्नुपर्ने हो । त्यसका लागि उनले पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्न सकेनन् । बरु नैतिकताको खडेरीलाई थप प्रश्रय दिने काम उनीबाटै भयो ।
नेपालमा संसदीय छानबिन समिति दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने नियतले बन्दैनन् । शंकाको घेरामा परेकाहरुलाई कानुनी रुपमै उन्मुक्ति दिनका लागि समिति बनाइन्छ । तर, अपवाद बाहेक ।
