स्पेस समाचार 
काठमाडौं । जीबी राई अर्थात, सहकारी ठगीका मास्टर माइण्ड । उनले देशभर सहकारी सञ्जाल खडा गरी १६ अर्ब भन्दा बढी बचत हिनामिना गरेको आरोप छ ।
राईले पोखराको सुर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्ण लक्ष्मी, बुटवलको सुप्रिम, वीरगञ्जको सानो पाइला र चितवनको सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा बचत गरेको रकम हिनामिना गरेको आरोप त पुष्टि भएजस्तै छ ।
लाखौं बचतकर्ताले सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौं रकम गैरकानुनी रुपमा प्रयोग गरेका राई पछिल्लो दुई वर्ष भन्दा बढी समयदेखि फरार छन् । उनी नेपालमा अन्तिम पटक २०८९ को अन्त्यतिर झुल्किएका थिए । त्यसपछि देशै छोडेका राईलाई कानुनको कट्घरामा उभ्याउन सकिएको छैन । यसबीचमा दुई जना प्रधानमन्त्री र तीन जना गृहमन्त्री फेरिएपनि राईलाई नेपाल झिकाउन कसैले सकेनन् ।
सहकारी पीडितहरु बिचल्लीमा परेका छन् । तर, ठगको नाइकेलाई पक्राउ गर्न सरकार असफल भएको छ । राईलाई पक्राउ गर्न राज्य नै उदासीन देखिएपछि उनी सत्ताधारी दलकै संरक्षणमा छन् कि भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ ।
राईका व्यवसायीक साझेदारहरु अहिले कारागारमा छन् । रवि लामिछाने, छवि जोशी लगायत कानुनको नियन्त्रणमा रहेपनि जीबीको भने कुनै पत्तोपत्तो छैन । ७३ लाख ८१ हजार भन्दा बढी नागरिकको बचत सहकारीमा फसेको छ । यो बचत फिर्ता गर्न र सहकारी ठगीको नालीबेली उजागर गर्नका लागि राईलाई पक्राउ गर्नुको विकल्प छैन । गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरी पनि राईको केसमा निरीह सावित भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन, इन्टरपोलमार्फत डिफ्यूजन नोटिस जारी भएको खबर चर्चामा आएको थियो । उक्त नोटिस जारी भएपछि इन्टरपोलमा आवद्ध १९६ देशले आरोपित व्यक्ति आफ्नो देशमा भए÷नभएको खबर प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म कुनै पनि प्रगती र प्राप्ती भएको छैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको वर्षदिन भइसक्यो । यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले जीबीलाई पक्राउ गर्ने सवालमा कुनै चासो र चिन्ता देखाएका छैनन् ।
जीबी राईकै बद्मासीका कारण सिंगो सहकारी र वित्तिय क्षेत्र बद्नाम छ । लाखौं बचतकर्ताले आफ्नो गाँस काढेर सहकारीमा जम्मा गरेको रकमलाई ठगीको बाढीले बगाइसक्यो । तर, एक जना व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउनका लागि राज्य संयन्त्र नै सफल हुन नसक्नु दूर्भाग्यपूर्ण विषय हो ।
