स्पेस समाचार 
काठमाडौं । २०७५ साल पुस ९ गते, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो ।
२०७५ फागुन २ गते ललितपुरको एकान्तकुनामा कार्यालयको उद्घाटन गरियो । उद्घाटनकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए— अब केही दिन पर्खनुस्, पानीजहाजको टिकट काट्ने दिन धेरै टाढा छैन । साढे ६ वर्ष भईसक्दा पनि त्यो दिन कहिले आउला भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
देशले पानीजहाज चढ्ने सपना देख्दा, सरकार भने योजना पुरा हुने सपना देखाइरहेको थियो । तर, साढे ६ वर्षमा त्यो न त सरकारको योजना कार्यान्वयनमा आउन सक्यो नत हाल सम्म पानी जहाज संचालनमा नै आयो । हालसम्म कार्यालय संचालनमा १९ करोड बढि विनियोजन भयो भने ८ करोड बढि खर्च भईसक्यो ।
नेपालमा पानीजहाज दर्ता ऐन यसअघि नै बनेको भएपनि महासन्धिका प्रावधान समेट्न नसकेकाले नेपालले नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज दर्ता गर्न सकेको छैन ।
यसअघिका तीन वटा ऐन व्यापारिक पानीजहाजको झण्डासम्बन्धी ऐन २०२७, नेपाल पानीजहाज ऐन २०२७ र पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ लाई विस्थापित गर्ने गरि सरकारले पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो ।
अहिले ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको पानी जहाज कार्यालयका सुचना अधिकारी राजन प्रधानको भनाइ छ ।
कार्यालयलाई समुद्रमा नेपाली झण्डा भएको जहाज सञ्चालन गर्ने र देशभित्र ठूला नदीहरूमा जलयात्रा सम्भव बनाउने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर अहिलेसम्म नारायणी र कोसी नदीमा ‘डीपीआर’ बनाउने बाहेक कुनै ठोस काम भएको देखिन्न ।
पानीजहाज दर्ता, जलयात्रा कानुन निर्माण, जलयान चालकलाई अनुमति दिनेजस्ता दुई दर्जनभन्दा बढी जिम्मेवारी दिइएका छन् । तर तीमध्ये अधिकांश जिम्मेवारी अझै कागजमै छन् । कर्णाली, गण्डकी, राप्ती, कोसी, त्रिशूली, मस्र्याङ्दी— ११ नदीको ७०० किलोमिटरभन्दा बढी दूरीमा जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको भनिएको छ । तर कहिँ पनि जलयात्रा सुरु भएको छैन ।
