सपना सिंह 
सपना सिंह, काठमाडौं । असार ३० गते ठिक एक वर्ष पूरा भयो, जब संसदका दुई ठूला दल, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले सात बुँदे सहमतिसहित केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
गठबन्धन सरकारले राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन र सुशासनसहित सेवा प्रवाहमा क्रान्तिकारी सुधार ल्याउने वाचा गर्दै सत्ता सम्हालेको थियो । तर, आजको दिनसम्म आइपुग्दा ती प्रतिबद्धतामध्ये अधिकांशजसो कागजमै सीमित भएका छन् ।
राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको नाममा गरिएको यो गठबन्धनले सात बुँदे सहमतिका माध्यमबाट मुलुकको आम अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने दाबी गरेको थियो । तर एक वर्षपछि, ती प्रतिबद्धता न त पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्, न त त्यसको स्पष्ट दिशा देखिएको छ ।
सरकार गठनको सुरुवातमै ‘सुशासन’ शब्द ठूलो नाराको रूपमा उचालिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीकै मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिँदै जाँदा त्यो नारा बदनाम मात्रै भएको छैन, जनताका लागि खोक्रो साबित भएको छ ।
सरकार गठनको बेला उच्च प्राथमिकतामा रहेको संविधान संशोधनको मुद्दा वर्षदिनमै ओझेलमा परिसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विद्यालय शिक्षा विधेयक, प्रहरी विधेयकलगायत महत्त्वपूर्ण कानुनहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । बल्लतल्ल पारित भएको निजामती सेवा विधेयकसमेत विवादमा तानिएपछि संसदमाथि नै खेलबाड भएको छ ।
सरकारले केही नीतिगत सुधारका प्रयास गरे पनि त्यो आमनागरिकको जीवनमा परावर्तन हुन सकेको छैन । रोजगारीको अवसर नहुँदा युवाशक्ति अझै विदेश पलायन भइरहेका छन् । सामुदायिक शिक्षाको सुधार र प्रवद्र्धन गर्ने नीति व्यवहारमा कमजोर छ । देशको आर्थिक सूचकांक केही सुध्रिए पनि मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, र क्रयशक्तिमा खासै सुधार देखिएको छैन ।
यता, सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई मात्रै कारबाही गरिएको र अन्यलाई जोगाइएको आरोपले सरकारको निष्पक्षता माथि प्रश्न उठाएको छ ।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारसँग संसदमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, आन्तरिक समन्वयको कमजोरी, र नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिनु सत्ताको असफलताको स्पष्ट प्रमाण हो ।
गठबन्धनको शक्ति सत्ता प्राप्तिमा देखिए पनि, जनताको विश्वास जित्न भने सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको देखिन्छ ।
अबको समय सरकारका लागि अवसरको दोश्रो झरो जस्तो हो । बाँकी कार्यकालमा सरकार अझै सक्रिय र उत्तरदायी नभए जनताले अर्को चुनावमा ठोस विकल्प खोज्ने छन् ।
