बढ्दै मानव बेचबिखनका घटना, सरकार भने दिवशीय कार्यक्रममै सिमित

काठमाडौँ । चितवनकी रमा शर्मा (नाम परिवर्तीत) जसकोे कथाले नेपालमा मानव बेचबिखनको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्छ । गरिबी र चार सन्तानको पालनपोषणको चिन्ताले सताएकी रमालाई एक अपरिचित व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमार्फत विदेश पठाउने प्रलोभन देखाए । घरको दुःख र छोराछोरीको भोक मेटाउने आशामा उनले दलालको कुरा पत्याइन् । तर, कुवेतको सपना देखाएर भारतको वेश्यालयमा पुगेपछि मात्र उनले आफू बेचिएको थाहा पाइन् । रमा त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, यस्ता सयौं रमाहरू हरेक वर्ष बेचिने गरेका छन् ।
अहिले सूचना, सञ्चार र प्रविधिको विकाससँगै शहरका टाठाबाठा र शिक्षित वर्गसमेत सजिलै दलालको फन्दामा पर्ने गरेका छन् । फेसबुक, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरू बेचबिखनको नयाँ माध्यम बन्न पुगेका छन् । दलालहरूले आकर्षक जागिर, विदेशमा राम्रो कमाइ र सजिलो जीवनको प्रलोभन देखाएर युवायुवतीहरूलाई आफ्नो जालमा फसाउँछन् ।
नेपालमा मानव बेचबिखन एक गम्भीर समस्याको रूपमा देखिएको छ । श्रम र यौन शोषण, जबरजस्ती विवाह र साइबर स्लेभरी जस्ता नयाँ आयामहरू थपिएका छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मात्रै १७० वटा मानव बेचबिखनका उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमा २१५ जना पीडित छन् । पीडितमध्ये करिब ९२ प्रतिशत महिला र बालबालिका रहेका छन् । यसले बेचबिखन अझै पनि समाजका कमजोर वर्गलाई लक्षित गरिरहेको पुष्टि गर्छ ।
यस समस्याको समाधानका लागि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् त ? महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बेचबिखन नियन्त्रण र रोकथामका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको मानव बेचविखन तथा ओसारपोसार महाशाखा, प्रमुख बसन्तपसाद पन्थी, प्रमुख, बताउँछन् ।
सरकारको प्रयासका बाबजुद पनि मानव बेचबिखनसम्बन्धी मुद्दामध्ये करिब ३८ प्रतिशतमा मात्र दोषी ठहर भएको छ । यसले अपराधीहरूलाई थप हौसला मिलेको देखिन्छ । नेपाल–भारत सीमा पार बेचबिखन अझै रोकिएको छैन् भने वैदेशिक रोजगारीको नाममा पनि युवायुवतीहरू बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार रोक्न सबै एकजुट हुनुपर्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीको जोड छ ।
गत वर्ष मात्रै ३ हजार ६ सय १२ सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी १ लाखभन्दा बढी मानिससम्म मानवेचविखनसम्बन्धि सूचना पुर्याइएको छ । पीडितहरुको उद्धार धेरै भए पनि पुनःस्थापना र न्यायमा पहुँच अझै पनि सीमित छ । दोषीलाई सजायको दर बढाउन, पीडितलाई दीर्घकालीन सहयोग पुर्याउन र सीमा निगरानीलाई अझ कडाइ गर्न सकिए मात्र मानव बेचबिखनविरुद्धको लडाइँ प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ ।