स्पेस समाचार 
काठमाडौंः अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूर्वविद्युत् प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङलाई दिएकी छन् । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको जगमा बनेको गैरदलीय सरकारमा घिसिङको प्रवेशलाई ऊर्जा क्षेत्रको स्थायित्वसँगै राजनीतिक संयोगको परिणामका रूपमा हेरिएको छ ।
करिब छ महिनाअघि मात्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको थियो । २०७८ साउनमा चौतर्फी मागबीच दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जिम्मा दिइएको थियो । यसअघि पनि २०७७ मा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएका घिसिङलाई तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पुनः नियुक्त गरेको थियो । तर संयोग यस्तो परेको छ, अहिले घिसिङकै स्थानमा ल्याइएका शाक्यलाई उल्टै घिसिङकै निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ ।
घिसिङ र ओली सरकारबीचको सम्बन्ध विद्युत् आपूर्ति र शासनशैलीकै कारण चर्किएको थियो । घिसिङले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता तिर्न नसकेका उद्योगहरूको लाइन काटे । सरकारले तत्काल पुनः जडान गर्न आदेश दिए पनि उनले मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय विना आदेश मान्न अस्वीकार गरे । त्यसपछि तत्कालिन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङविरुद्ध कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अंक दिनेदेखि सार्वजनिक आलोचना गर्नेसम्मका कदम चाल्दै दबाब बढाए । अन्ततः मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमार्फत घिसिङलाई हटाइयो ।
रामेछापको बेथानमा जन्मिएका कुलमान घिसिङ गाउँकै सरकारी स्कुलमा पढ्दा सधैँ प्रथम हुन्थे । उनले भारतको एनआईटी जमसेदपुरबाट विद्युत् इन्जिनियरिङमा स्नातक, पुल्चोक क्याम्पसबाट पावर सिस्टममा स्नातकोत्तर र पोखरा विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका छन् । २०७३ भदौ ३१ मा तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले उनलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए । त्यसको केही महिनामै, २०७३ को तिहारमा काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर उनी आम नेपालीको प्रिय बने । पहिलो कार्यकालमै घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउनु उनको अर्को ठूलो उपलब्धि थियो ।
दोस्रो कार्यकालमा करिब तीन वर्ष प्राधिकरणमा काम गरेका घिसिङ अहिले भने तीन मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास । यस पटक उनी प्राधिकरणको प्रमुख नभई सिधै नीतिगत स्तरमा पुगेका छन् । संयोग यति प्रष्ट छ, जस सरकारका कारण उनले कार्यकारी निर्देशक पद गुमाएका थिए, त्यही सरकार अपदस्थ भएपछि बनेको नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा उनी शक्तिशाली मन्त्री बनेर फर्किएका छन् ।
घिसिङलाई लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्राविधिक उपलब्धिको नायकका रूपमा लिइन्छ । तर अहिलेको भूमिकामा उनको चुनौती फरक छ । नीति निर्माण, दीर्घकालीन योजना र राजनीतिक संक्रमणबीच तीव्र निर्णय क्षमता प्रदर्शन गर्ने । ६ महिनाको अन्तरिम अवधिमा ऊर्जा सुधारदेखि पूर्वाधार र सहरी विकाससम्मको जिम्मा पूरा गर्ने अवसर छ । प्राधिकरणमा जस्तै यहाँ पनि उनले नतिजा दिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ समयले नै देला ।
