स्पेस समाचार 
नेपालमा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको रुपमा चर्चित र धेरै प्रयोग भएको टिकटक एप सरकारले बन्द गरेको छ ।
सरकारले टिकटक बन्द गरेसँगै दुई थरी आवाज उठेका छन् । टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको एकथरीले बताउँदै आएका छन् भने अर्कोथरी टिकटकमा देखिएका विकृतिहरुले गर्दा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै आएका छन् ।
सत्ता पक्षकै सांसदहरु सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णयको बिरोधमा उत्रिएका छन् । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, त्यस्तै काँग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बेले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको दाबी गर्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
यता प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका केही नेता र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले सरकारले व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्ने काम गरेको भन्दै टिकटक प्रतिवन्ध तत्काल हटाउनुपर्ने धारणा राखिसकेका छन् ।
साथै यतिबेला टिकटकलाई नियमन गर्नुपर्ने निकायले सिधै नियन्त्रणमा जानुपर्ने बाध्यता कसरी आयो ? भन्नेबारेमा आम सर्वसाधारणको चासो र चिन्ता छ । पछिल्लो समय टिकटक लगायका सामाजिक सञ्जालहरुमा राम्रो विषयवस्तु पस्किने भन्दा पनि सामाजिक विकृति भित्र्याउने क्रियाकलाप र विषयमा सम्बन्धित भिडियो क्लिपहरु प्रशस्त भेटिँदै आएका थिए ।
सरकारले टिकटक प्रतिवन्ध लगाउनुपरेको कारण पनि बताइसकेको छ । नेपाल संवत ११४४ को अवसरमा भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजमा विसंगति, विकृति, अराजकता फैल्याउने र राज्यलाई जिम्मेवारीबाट अघि बढ्न रोक्ने खालका प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न टिकटक प्रतिवन्ध गरेको स्पष्टिकरण दिनुभएको थियो ।
तर अझै पनि टिकटकमाथिको प्रतिवन्धबारे आम सर्वसाधारण भने सरकारसँग रुष्ट छन् । सरकारले लगाएको टिकटकमाथिको प्रतिवन्ध बिरोधाभाषपूर्ण रहेको भाषा तथा आमसञ्चार विज्ञ सुधांशु दाहालले बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले नियमनमा जान लागेको सरकार अचानक नियन्त्रणमा जानुले सरकारको निर्णय बिरोधाभाषपूर्ण रहेको स्पष्ट भएको बताउनु भयो । उहाँले बिरोधाभाषमा टेकेर गरेको निर्णय सही हुन नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, सरकारको निर्णय बिरोधाभाषपूर्ण छ । सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका भनेर कार्तिक २३ गते मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको छ, भनेर पढ्यौँ, सरकारले नियमन गर्ने भयो भनेर बुझेका थियौँ, तर २७ गतेको बैठकले नियमनमा जान लागेको सरकार हठात टिकटक भन्ने प्लेटफर्म बन्द गरियो, नियमनमा जान लागेको सरकार नियन्त्रणमा गइदियो ।
सरकारको संयन्त्रबाटै यसको समाधान गर्न खोजिएको कुरामा बिरोधाभाष देखिन्छ । बिरोधाभाषमा टेकेर गरिएको निर्णय सही हुन सक्दैन ।
