स्पेस समाचार 
पछिल्लो समय मुलुकको शिक्षा प्रणालीको अवस्था निकै दयनिय देखिन्छ। खास गरि नेपालको जेठो विश्वविद्यालयको रुपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नै शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गर्न सकिरहेको छैन। परीक्षा सम्पन्न भएको करिब दुई वर्षमा नजिता सार्वजनिक गर्ने गर्छ। जसका कारण विद्यार्थीहरु घट्दोक्रममा देखिएका छन्। ३२ वटा आंगिक क्याम्पसहरु विद्यार्थी अभाव र शैक्षिक प्रशासनको कमजोरीका कारण मर्ज भएर १६ मा झरेको अवस्था पनि छ।
तर मुलककै अग्रणी शैक्षिक संस्था त्रिवि लगायत आम शिक्षा जगतको अवस्था के कारणले कमजोर भयो? राजनीतिक वा शैक्षिक प्रशासनिक हस्तक्षेप के कस्तो छ? शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न के गर्नुपर्ला? लगायतका विषयमा स्पेस टेलिभिजनका सम्पादक सरोज कोइरालाले त्रिवि पाटन क्याम्पसका सहप्राध्यापक एवम् शिक्षाविद् डा दीपेन्द्र विक्रम सिजापतीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
शिक्षा क्षेत्रको महत्वको खासमा के हो?
समग्रमा शिक्षा भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो घरदेखि समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समृद्धि र विकासलाई दिइने ऐना,पद्धति वा बाटो हो। त्यसले व्यक्तिलाई घरदेखि लिएर समाज,राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र भित्र रहेका जनताको विकास र समृद्धिको लयमा बढाउने एउटा बाटो हो।
शिक्षा विना विकास र समृद्धि छैन त उसो भए?
शिक्षा विना समृद्धिको त सम्भव नै हुँदैन। त्यसको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। शिक्षा र समृद्धि नङ र मासु जस्तै हो।शिक्षालाई शिक्षाविद्हरूले कसरी बुझे र बुझाए? अहिले हामी प्रविधिको माध्यमबाट संसारका विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम हेर्न पाउँछौँ। कस्तो मोडालिटीमा शिक्षा गएको छ भन्नेबारे अहिले हेर्न पाउँछौँ। हेर्न पनि आवश्यक छ। हामी शिक्षाकै क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिले झनै अनिवार्य रूपमा हेर्नुपर्छ। कुनै पनि विद्यालय र विश्वविद्यालयले जागिर दिएको उत्पादनको फ्याक्ट्री खोलेको कहीँ पनि देखिन। तिनीहरूको काम पनि शिक्षा दिने हो। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको त्यो देशको सरकार र त्यसको विकासको नीतिले हो।हामी कहाँ चाहिँ शिक्षाले नै जागिर दिन्छ वा विश्वविद्यालय नै नियुक्ति दिन्छ भन्ने खालका मानसिकतामा रूपान्तरण गरी आइयो यो तीस वर्षीय राजनीतिले।
आफैले पढेको शिक्षा प्रति पनि हीनताबोध महसुस भएको देखिन्छ।यो कारणले शिक्षित भएका कारण यो हुन पाइन कि? आम शिक्षित नागरिकहरूलाई त्यो बुझाइयो। मैले ब्याचुलर वा मास्टर्स डिग्री गरेको छु। तर केन्द्रीय देखि स्थानीय तहको हात नसमातिईकन मैले विकास पनि गर्न सक्दिनँ।मैले उत्पादन पनि गर्न सक्दिनँ भन्ने खालको मोडालिटीको विकास भएको देखिन्छ।
त्यो अवस्था दुई चार वर्ष मात्रै सीमित नभई ३० औँ वर्षसम्म गएको देखिन्छ। ०६२/०६३ को परिवर्तन एउटा समृद्धिको लागि थियो। समृद्धि स्वतन्त्रताको परिवर्तन थियो। त्यो बेलामा जन्मेका व्यक्ति अहिले १८/१९ वर्ष पुगिसके। परिवर्तन नदेखेकाहरू उनीहरू त समृद्धिमा आउन पर्दथ्यो नि त। हामी कहाँ गइयो भन्दा हामीहरूले दिएको शिक्षालाई खुला रूपमा संसारका बजारमा भिसा लगाएर सस्तो कामदारका रूपमा लगियो। धनी मुलुकहरूमा चाहिँ त्यहाँका म्यानपावर(दक्ष जनशक्ति)भयो त्यति नै धनी हुने रहेछ। जस्तो चाइनालाई हेर्न सक्छौँ। चाइना ९०को दशममा आइसकेपछि उसले विश्वको आधा जनसङ्ख्या पुगायो। पछि मात्रै उसले विकासको अजेण्डाहरु अगाडि बढायो। युरोप सय,दुई सय वर्ष अगाडिदेखि नै जनसङ्ख्यामा फलो थियो। त्यहाँ विकास र समृद्धिको मोडल फरक भयो। त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाले संसारभरबाट सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिलाई लिन थाल्यो। त्यस कारण हो नमुना बन्न सफल भयो। अहिले भारतमा उत्पादन क्षमता भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढी भयो। जसका कारण उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा विकासका काममा जोडिन सक्छन्।
तर हामी कहाँ सन् २०००देखि यता हेर्दा उत्पादनसँग जोडिएको जनशक्ति कोही बौद्धिक व्यक्तिका नाममा विदेश पलायन भए। कोही पढ्नका लागि भनेर विदेश हानिए।यहाँको सक्रिय जनशक्ति त्यो नाममा बाहिरिएको देखिन्छ। सहरिया घरानाका व्यक्तिहरू बढी पैसा दिएर विकसित मुलुकहरूमा गए। उनीहरू पनि फिजिकल रोजगारकै लागि गए।अर्कोतर्फ कम आर्थिक स्रोत भएका व्यक्तिहरू खाडी मुलुकहरू तर्फ गएको देखिन्छ।
तपाईँले शिक्षालाई आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको कुरा प्रस्ट रूपमा बताउनु भयो।शिक्षा विनाको विकास सम्भव हुँदैन। त्यसले मूर्त रूप पाउँदैन भने, यहाँ राजनीतिक दल,नेताहरू वा सरोकारवालाहरूले शिक्षालाई महत्त्व कत्तिको दिएको पाउनु हुन्छ?
राजनीतिक दलहरू र सरोकारवाला निकायहरूले खासै गरेको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नेपालको कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। हिजो कार्यकारी राजा श्री ५ महाराजाधिराज हुँदा उहाँ नै हुने व्यवस्था थियो। नेपालको जेठो विश्वविद्यालय जहाँ विगतको दश वर्षदेखि संसारका सबैभन्दा बढी विद्यार्थीहरू दीक्षित भइरहेका छन्।
त्यो विश्वविद्यालयको कुलपति जो नीति बनाउने, बजेट विनियोजन गर्ने कुरा कुलपति मार्फत मात्रै पास हुने गर्छ। सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुन्छ।अब अहिलेको विनियोजित बजेट हेर्नुहोस् शिक्षा क्षेत्रको कति छ? विश्वविद्यालयको शिक्षा भनेको अनुसन्धानमुखी हो। हरेक सङ्काय र हरेक सेमिस्टार अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु पर्दछ। समाजशास्त्रका विद्यार्थीहरूले समाजमा भिजेर तथ्याङ्क ल्याएर त्यहाँका टुटफुट कुराहरू ल्याएर पास गर्नुपर्छ। प्राकृतिक विज्ञानका विद्यार्थीहरूले १२/१४ घण्टा ल्याबमा बसेर अनुसन्धान गरेर त्यो प्रतिवेदन ल्याएको हुन्छ। त्यो क्षेत्रमा ५ देखि ६ प्रतिशत बजेट मात्रै छुट्टाएको छ।
कतिपय विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले आर्थिक वर्षमा बढेको तल भत्ता खान पाइरहेको अवस्था छैन। त्यहाँ दुई वटा प्रश्न छन्। एउटा शैक्षिक प्रश्न छ। अर्को प्रशासनिक प्रश्न छ। त्यहाँका कतिपय प्राध्यापकलाई आफ्नो तलब कति आउँछ। त्यो पनि थाहा हुँदैन। शिक्षकहरूले शिक्षाको नयाँ आयाम सँगै २४ घण्टा खटिनु परेको अवस्था छ।पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा पनि केही विज्ञहरू मात्रै राख्ने गरिन्छ। त्यसले पनि त्रुटिहरू चाहिँ भएको देखिन्छ।
त्रुटिको कुरा गर्दा राजनीतिक दलका कारण हो कि? प्राध्यापक,विश्वविद्यालयको प्रशासन वा जिम्मेवार पक्षका कारणले हो?
संसारमा एउटै मात्रै दर्शन छ। जहाँ शिक्षा जहिल्यै पनि स्थायी हुन्छ। राजनीतिक अस्थायी हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व अस्थायी हुन्छ। संसारमा नेपाल मात्रै यस्तो मुलुक हो। जहाँ राजनीति स्थायी र शिक्षा अस्थायी भयो। जस्तो एउटा मानिस ६ पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुन्छ।सात पटक प्रधानमन्त्री हुन्छ। ०४६ देखि हालसम्म हेर्नुहुन्छ भने एउटै व्यक्ति ८ पटकसम्म उपप्रधानमन्त्री भएको पाइन्छ। उ कहिल्यै रिटार्यड हुँदैन।त्यत्रो समयसम्म किन मन्त्री भएको, मन्त्री मन्त्रीका लागि मात्रै भएको हो। जहाँ स्थायी राजनीति हुन्छ नि त्यहाँ विकास होस् या शिक्षा कुनै पनि स्थायी हुँदैन।
लयमा नआएको गए गुज्रेको राजनीतिमा किन प्राध्यापकहरू,शिक्षा क्षेत्रका मानिसहरू किन तदनम् शरणमा भनेर गइराखेका हुन्छन्?
कस्ता खालका गल्ती भए भन्दा शिक्षा क्षेत्रको निर्णय पनि राजनीतिकले गरिदिने भयो। राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट सरकारको नेतृत्वमा गइयो। बहुदलीय प्रणालीमा साझा कुराहरूलाई आफ्नो अजेण्डा बनाएर आफू सुरक्षित बस्ने,कुनै पनि राजनीतिक सवाल उत्पन्न भएमा सबै पार्टीहरू मिलेर त्यसको संरक्षण गर्नतर्फ उद्धृत देखिन्छन्। अहिले भर्खरैको एउटा घटना हेर्नुहोस् न,प्रमुख प्रतिपक्ष दल, सरकार र स्वतन्त्र नागरिकको आम आवाज बोकेको व्यक्तिबिच कहिले द्वन्द्व हुन्छ। सरकारले के गरेको? राज्यको संविधानले स्वतन्त्रताको हक दिएको छ। बोल्न पाउने,विरोध गर्न पाउने,उसलाई चित्त बुझेन भने सडकदेखि सदनसम्म आफ्नो असन्तुष्ट राज्यसँग माग राख्न पाउँछ। एउटा प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेको दल जसले सरकारको सबै सेवा सुविधा लिएर त्यस्तो गर्न पाउँछ? त्यो भनेको अहिलेको सरकारले गरेको गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने काम हो नि त। हामीले केही गर्न मिल्दैन,अदालतले केही गरिदेला। तँ त सरकार भन्दा बाहिर छस्। ढाकछोप गरिदे भन्ने कुरा अहिले मात्रै होइन। यो त अभ्यासको रूपमा विकास हुँदै गयो।
विश्वविद्यालयमा ३० वर्षदेखि एउटै काम पदपूर्तिमा पनि तीनै मान्छे राख्ने।निर्णय प्रक्रियामा पनि अंशबन्डाको काम गर्ने,एउटा व्यक्तिलाई झुकाएर नियुक्ति दिएपछि उसले सरकारको काम गर्छ कि व्यक्तिको?
विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो कि?अथवा विश्वविद्यालय प्राध्यापकहरू व जिम्मेवार पक्षहरू नै राजनीतिकको फेरो समात्न गएका हुन?
त्यो नसाईकन नै विदेश पलायन हुने भयो। कतिपय मान्छे विदेश गएका छन्। राजनीतिक पार्टी बाहेकका गएका छन्।भोट चाहिँ राजनीतिक पार्टीलाई हाल्ने तर प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने व्यक्तिहरू नै विदेश पलायन भएका छन्।
विद्यार्थी संगठनहरुले नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारको लागि के योगदान दिएका छन्?
विद्यार्थी संगठनहरुको शैक्षिक प्रणालीमा खासै योगदान छैन। विद्यार्थी संगठनहरु नराम्रो कुराको रुपान्तरण गर्नका लागि खडा गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। पहिला चाहिँ परिर्वतनका लागि खडा गरेको संगठन लाग्थ्यो। ०६२ /०६३ पछि त्यस्तो लाग्दैन। अब के को परिवर्तन। योत यस्तो विकृती भएको छ,कि शिक्षक सरुवा गर्नका लागि शिक्षक युनियनहरुको कमाई खाने भाँडो भएको छ।
विद्यार्थी संगठनहरुको काम पनि अहिले विचौलियाको काम गरेर विद्यार्थीहरु मार्फत पैसा लिएर भर्ना गर्ने परिपाटी छ।
सरकारीमा क्याम्पसमा सरकारको सत प्रतिशत लगानी छ। त्यहाँ क्याम्पस चिफ र सहायक क्याम्पस चिफबाट पैसा खाने गरेका छन्। विद्यार्थी नेताहरुको आम्दानीको स्रोत खोज्नु पर्ने भएको छ।हामी कहाँ आउने ग्रामिण भेगका विद्यार्थीहरु दश लाखको बाइक चढेर आउँछन। केन्द्रका कतिपय सांसदको गाडी छैन। यीनिहरुको कहाँबाट आयो। ९० प्रतिशत भन्दा विद्यार्थी नेताहरुसँग त्यो छ ।सरकारी क्याम्पसमा किन विद्यार्थी संगठन किन चाहियो? प्राध्यापक, विद्यार्थी संघ संगठनहरु खारेज गरिनु पर्छ।
हेर्नुहाेस् पूरा भिडियाे-
