स्पेस समाचार 
काठमाडौं। जम्मु कश्मिरलाई विशेष दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० हटाउने सरकारको निर्णयलाई भारतको भारतको सर्वोच्च अदालतले वैध ठहर गरेको छ ।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मु कश्मीरमा राष्ट्रपति शासन कायम रहेका बेला सन् २०१९ मा धारा ३७० हटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सार्वोच्च अदालतका ५ जना न्यायाधीशको इजलासले सरकारको निर्णलाई बैध ठहर गरेको हो । अदालतले धारा ३७० युद्ध जस्तो स्थितिका लागि राखिएको एउटा अस्थायी प्रावधान रहेको व्याख्या गरेको छ । धारा ३७० ले जम्मु कश्मिरलाई विशेष दर्जा दिएको थियो । यो धारा अनुसार भारतीय संविधानको धारा १ बाहेक अरु कुनै पनि धारा त्यहाँ लागु हुँदैन थियो । अदालतले
भारतमा विलय भइसकेपछि जम्मु कश्मिरसँग आन्तिरक संप्रभुताको अधिकार नहुने फैसला गरेको छ । अदालतले त्यहाँ जतिसक्दो छिटो चुनाव गर्न पनि आदेश जारी गरेको छ । मोदी दोस्रोपटक सत्तामा आएलगत्तै गरिएको निर्णयले मोदीको तेस्रोपटक सत्तामा आउने घोषणासहित चुनाव हुने ६ महिनाअघि वैधता पाएको हो । अब लद्दाख केन्द्र मातहतको प्रशासनिक क्षेत्र बनेको छ । जम्मु कश्मिरबाट लद्दाख हटाउने निर्णय हिन्दू राष्ट्रवादीले स्वागत गरेका थिए भने अन्यले विरोध गरेका थिए ।
भारतीय सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समग्र भारतीहरुको जित भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन। उनले जम्मु कश्मिर र भारत चीन सीमाना लगद्दामा मारिएका भारतीय नौ सेनाहरुका परिवारको लागि आफू सदैव जिम्मेवार भएको टिप्पणी गरेका छन।
