नरेन्द्र महतारा 
काठमाडौं । अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका निकायमा राजनीति हाबी हुँदा ती सङ्गठनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । दलीय स्वार्थमा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूलाई झनझन कमजोर बनाइँदै छ । प्रहरी सङ्गठन पनि दलीय स्वार्थको निशानामा परेको छ । गठबन्धन फेरिएपिच्छे प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा, बढुवा र कारबाहीका शृङ्खला नै चलेको छ । अपराध अनुसन्धानको मुख्य जिम्मेवारी पाएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको नेतृत्वमाथि कारबाही सिफारिस देखि सरुवाको शृङ्खलाले अनुसन्धान प्रभावित मात्रै पारेको छैन, प्रहरीको आत्मबल पनि कमजोर बनाएको छ ।
पटक पटक फेरबदल हुने सरकारले राजनीतिक अस्थिरता त बढाएका छन् नै राज्यका नियामक निकायमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन थालेको छ । दलैपिच्छे स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूको सरुवा, बढुवा गर्ने र उनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण ठाउँमा ल्याउने प्रवृत्ति झाँगिँदै जान थालेको छ । विशेष गरी अनुसन्धानका लागि राज्यले अख्तियारी प्रदान गरेका निकायहरूमा ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ । पछिल्लो पटक प्रहरी प्रशासन दलहरूको निशानामा परेको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा सरकार फेरिनासाथ आफू अनुकूलका नेतृत्व पठाउन गरिने हतकण्डाले यसलाई पुष्टि गरेको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको पालामा एआइजी किरण बज्राचार्यलाई सुन तस्करीको छानबिनका क्रममा लापरबाही गरेको भन्दै सिआइबी प्रमुखबाट हटाइएको थियो । बज्राचार्यको ठाउँमा बहाल भएका एआइजी श्याम ज्ञवाली अहिले सरुवा भएका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका केही व्यक्ति पक्राउ गर्न भूमिका खेल्ने प्रहरी अधिकृतलाई समेत उपहार स्वरूप जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । यस प्रकरणका मुख्य बिचौलिया भनिएका बेचन झालाई पक्राउ गर्न भूमिका खेलेको र उच्चपदस्थसम्मलाई अनुसन्धानमा तान्ने योजनामा रहेको भन्दै ज्ञवालीलाई हटाइएको हुनसक्ने अनुमान छ ।
यसअघि विशेष ब्युरोका डिआइजी मनोज केसीलाई पनि गृह मन्त्रालयले सरुवाको समय नै नभई डेढ साताअघि मात्रै जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो । शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान उच्च तहसम्मै जान सक्ने अनुमान भइरहेका बेला अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवाले प्रश्न उब्जाएको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा अहिले पनि कतिपय प्रकरणका मुद्दा थन्किएका छन् । टीकापुर जग्गा हिनामिना, बाल मन्दिरको जग्गा, बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको जग्गा हिनामिना, अवैध सुन तस्करी लगायतका प्रकरण ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । यी सबै प्रकरणमा कतै न कतै उच्च पदस्थहरूको संलग्नता रहेको देखिन्छ । आफू तानिन सक्ने भयले गर्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वले ब्युरो प्रमुखमाथि निशाना गर्न थालेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
