स्पेस समाचार 
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।
उनले भने,‘अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ,अब अनिवार्य गर्न पाइँदैन।’ उनका अनुसार मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक पर्ने विषय कार्यान्वयन गर्न पाइने छैन्।
असार २८ गते राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित भएको भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहितले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।
साउन ७ गते गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न सबै स्थानीय तहहरूलाई निर्देशनसहित परिपत्र गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदबाट जेठ २४ मा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय भई २०८१ साल असार १० गते राजपत्रमै सूचना प्रकाशन भएको थियो। त्यसपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो।
राष्ट्रिय परिचय पञ्जीकरण विभागका उपसचिव मुकेश केसरीले अदालतको आदेश हालसम्म प्राप्त नभएको र प्राप्त भएपछि के गर्नेबारे निर्णय हुने बताएका छन् । सर्वोच्चले सबै क्षेत्रमा रोक लगाएको भए सोही अनुरूप निर्णय हुने र आशिंकमात्र रोक लगाएमा त्यही अनुरूप गर्ने उनको भनाइ छ ।
