स्पेस समाचार 
काठमाडौं । सुप्रिम सहकारी बचत अपचलन मुद्दामा रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न रुपन्देही जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ ।
थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
सुप्रिम सहकारीको रकम संगठित ठगीमा रविसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो । पूरक अभियोगमा ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । त्यसबाहेक लामिछाने, गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष राई र पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशीसँग थप १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।
लामिछानेलाई व्यक्तिगत रूपमा २ करोड बिगो पनि मागदाबी गरिएको छ । सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर अपचलन गरेको आरोपमा रवि लामिछाने गत कात्तिक २ गते केन्द्रीय कार्यालयबाटै पक्राउ परेका थिए ।
यसअघि सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की अदालतले रविलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यस्तै स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको वचत अपचलन मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटी मागेको थियो ।
