काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने भएका छन्। बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बैठकमा सात दलहरू सहभागी भएको र बैठकले शुक्रबारबाट सञ्चालन हुने संसद् अधिवेशनमा जनसरोकारका विषयहरू एकमत भएर उठाउने निर्णय गरेको बताए।
उनले बैठकले अध्यादेश सरकारले गलत विधि र प्रक्रियामार्फत ल्याएको र यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताए। उनका अनुसार विपक्षी दलहरूले संसद् बोलाउने बेलामा नै अध्यादेश ल्याउनु गलत मनसाय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
उनले भने, ‘सरकारले सदन बोलाउने बेलामा नै जसरी अध्यादेश ल्याएको छ, यो प्रक्रियाको हिसाबले पनि बेठिक छ, सँगसँगै एउटा अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन त सरकारले अध्यादेशमा छिटो गर्ने भनेको छ, तर त्यो त संसद्को अर्थ समितिमा छलफलमै छ। त्यहाँबाट छलफल गरेर पारित गर्दा झन् छिटो हुन्थ्यो। सरकारले त्यसलाई पनि मिनिमाइज गरेर अध्यादेश ल्याएको छ। विधि, प्रक्रियाको हिसाबले छिटो गर्ने भन्ने छ त्यसमा बेठिक भयो। त्यसको अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ।’
प्रमुख सचेतक पाण्डेले सरकार अध्यादेशका माध्यमबाट जाने कुरा बेठिक भएको निष्कर्ष निकालेको बताए। सदनलाई सशक्त ढंगबाट जनताका आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्ने बताए। सरकारको विरुद्धमा आवश्यक परे सडक आन्दोलनको तयारीसमेत गर्ने चेतावनी दिए।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राप्नपा नेता ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्र यादव, जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायत सहभागी थिए।