नरेन्द्र महतारा 
काठमाडौं–सरकार र प्रतिपक्षी दलबीचको ध्रुवीकरण बढ्दै जाँदा बजेट कसरी आउला भन्ने बहस सुरु भएको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा तत्काल दलहरुबीच सहमति जुटेर संसद् चल्ने अवस्था देखिँदैन । सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेको छ । जसका कारण वैशाख १ गते राष्ट्रपतिले संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलसमेत सुरु हुन सकेको छैन । तर, सरकार प्रतिपक्षी दलको माग सम्बोधन गर्न तयार छैन । संसद्को गतिविधि हेर्दा सरकार पेलेरै अघि बढ्ने मनस्थितिमा देखिएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले बजेट ल्याउने वैकल्पिक बाटोको तयारी गरेको आशङ्का पनि गरिएको छ ।
प्रशस्त समय हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ ७ गते प्रतिपक्षी दलको नाराबाजीकाबीच जबरजस्ती प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिए । त्यही दिन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पनि फिर्ता लिइयो । हुन त यो दुवै विषय सामान्य प्रक्रिया अन्तरगत नै पर्छ । समर्थन गरेका कुनै दल बाहिरिएका प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अनि विधेयक पनि सरकारले जुनसुकै बेला फिर्ता लिन सक्छ । तर, यो सामान्य प्रक्रियाले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि प्रशस्त आशङ्का पैदा गरेको छ । समय छँदाछँदै प्रतिपक्षी दललाई सहमतिमा ल्याउनुको साटो किन हतारिएको रु यसको कारण छ । सरकारले जेठ १५ गते अनिवार्य रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ । संसद्मा कांग्रेसले अवरोध गरिरहे अधिवेशन नै अन्त्य गरेर बजेट ल्याउने सरकारको नियत देखिन्छ । यदि विश्वासको मत नलिई अधिवेशन अन्त्य गर्दा अर्को समस्या आइलाग्छ । अबको पाँचौँ दिनमा बजेट ल्याउनुपर्ने सरकारसँग अहिले ३ वटा विकल्प छ । पहिलो प्रतिपक्षी दलसँग सहमति गरेर सदन खुलाउने । जुन अहिलेका लागि त्यति सहज देखिँदैन । दोस्रो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा गरेजस्तै प्रमुख प्रतिपक्षीलाई मर्यादापालकले घेराऊ गरेर बलजफती बजेट प्रस्तुत गर्ने । र अर्को संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटोबाट बजेट ल्याउने । यी तीन विकल्पमध्ये सरकार तेस्रो विकल्पको तयारीमा रहेको पछिल्ला गतिविधिले सङ्केत गरेको छ । सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार भएका दलहरुबीच कार्यादेशमा कुरो मिलेको छैन । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति पछि कांग्रेस झन् भड्किएको छ । उसले सडक सङ्घर्षकै घोषणा गरिसकेको छ । तथापि सत्तारुढ दलहरू भने सांसदबाटै बजेट आउने दाबी गरिरहेका छन् ।
दलहरूको लडाइँले संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने सङ्केत देखिएको छैन । यसले बजेटबारे पनि द्विविधा पैदा गरेको छ । अर्कोतर्फ सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रवारका लागि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने कार्यसूची राखेका छन् । बजेट अघि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संसद् खुल्ने कुनै छनक छैन । जसले पनि सरकार अब अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटोमा जाने विश्लेषण भइरहेको छ ।
संसदीय प्रक्रियामा सांसदलाई बन्धक बनाएर अध्यादेशको बाटोमा जानुलाई राम्रो मानिँदैन । संसद्मा सरकार र प्रतिपक्षी दलबीचको टसल स्वाभाविक हो । तर, सरकार समस्या समाधान भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि जारी अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटोमा जानेतर्फ अग्रसर देखिएको छ । जुन लोकतान्त्रिक पद्धतिको चरित्रसँग सुहाउँदो विषय होइन ।
