नरेन्द्र महतारा 
काठमाडाैं– सहकारीको रकम हिनामिनाबारे छानबिन गर्न सरकारले संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाएको छ । समितिले अहिले धमाधम छानबिनको काम भइरहेको जनाएको छ । समितिले समस्या देखिएका सहकारीको सञ्चालक देखि रकम अपचलनमा मुछिएका व्यक्तिहरूसँग पनि सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको छ । साथै यससँग जोडिएका निकायको स्थलगत अध्ययन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । छानबिन समितिका विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठिरहेको हुनाले गम्भीर भएर काम अघि बढाएको समितिका सदस्य लेखनाथ दाहालले बताए । उनले स्पेस समाचारसँग भने– ‘समितिको क्षेत्राधिकारमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तह मातहतमा रहेका सहकारीको विषयमा सङ्घले अनुसन्धान गर्ने विषय जायज हो कि होइन भन्ने विषयमा हामी कानुन व्यवसायीसँग छलफलमा छौँ ।’
यी हुन् समस्याग्रस्त सहकारी
१) ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड
२) स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
३) प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ
४) प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
५) कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
६) कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
७) कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
८) चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
९) भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
१०) स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभ लिमिटेड
११) सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
१२) लुस्निभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१३) पशुपति सेभिङ क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१४) शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
१५) तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड
१६) हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड
१७) कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१८) कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१९) लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
२०)गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड अनुसूची
सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरुः
२१)आईडियल यमुना बहुउद्देश्यीय संस्था
२२) इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि।
२३) सहारा बचत तथा ऋण सहकारी
२४)समानता बचत तथा ऋण सहकारी
२५) सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी
२६) सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी,
२७) सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी
२८) सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी
२९)स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी
समितिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग सोधपुछ गर्न सक्ने गरी कार्यविधि बनाएको छ । समितिले कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिँदै गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको कार्यालयमा स्थलगत अनुगमन गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । संसद्ले दिएको चार बुँदे प्रस्ट कार्यादेशलाई आधार बनाएर समितिले आन्तरिक कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाएको छ । यस अघि कानुनी परामर्श र तथ्याङ्क सङ्कलनका काम गरेको समितिले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका विभिन्न व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्ने तयारी पनि गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा समावेश २० सहकारी र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका ९ वटा सहकारीका सबै सञ्चालकहरूसँग सोधपुछ गर्ने समितिको तयारी छ । समितिले गोरखा मिडिया लगायत उपयुक्त ठानेका अन्य कार्यालय, स्थान वा निकायमा पनि अनुगमन गर्न सक्नेछ । यी बाहेक अन्य सहकारी संस्थाहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने तयारी छ ।
संसद्ले निर्दिष्ट गरेका विषयमा समितिले निर्भीकतापूर्वक काम गर्ने अर्का सदस्य बद्री पाण्डेले बताए । उनले स्पेस समाचारसँग भने– ‘संसद्ले दिएको कार्यादेश त्यसमा समावेश भएका सहकारी संस्था र व्यक्ति जुनसुकैका हकमा समितिले स्वच्छ, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्छ । त्यसपछि हामी प्रतिवेदन तयार पार्छौ र सरकारलाई बुझाउँछौँ ।’
