सुनिल पन्त 
काठमाडौं–हालै सार्वजनिक भएको एसइईको नतिजाले शिक्षा क्षेत्र तंरगित बनेको छ । त्यसमा पनि सामुदायिक विद्यालयहरूको नतिजा झन् टिठलाग्दो छ । सरकारको लगानी रहेका सामुदायिक विद्यालयको नजिता खस्किनु समग्र शिक्षा क्षेत्रको लागि लज्जाको विषय बनेका छ । विगत लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बन्दै गए पनि सम्बन्धित निकाय तै चुप मै चुपको अवस्था छन् ।
२०८० सालको एसइईमा सामुदायिक विद्यालयतर्फ देशभरी ६४ दशमलव ३४ प्रतिशत विद्यार्थी नन ग्रेडमा परे । अर्थात् सामुदायिक विद्यालयबाट ३ लाख ३१ हजार ८ सय ६७ विद्यार्थीले एसइई दिएकोमा २ लाख १३ हजार ५ सय ३४ विद्यार्थी फेल भए । सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयको नतिजा भने सन्तोषजनक देखिएको छ । निजी विद्यालयबाट १ लाख ३२ हजार ९ सय १८ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकामा २८ हजार ७ सय ७९ विद्यार्थी नन् ग्रेडिङमा परेका छन् ।
समग्रमा हेर्दा बाग्मती प्रदेशको नतिजा राम्रो देखिनुमा निजी विद्यालयको सङ्ख्या बढी रहनु रहेको छ । सामुदायिक विद्यालय बढी भएका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नतिजा ज्यादै कमजोर छ । पास अनुपात हेर्ने हो भने निजी विद्यालयबाट ७८ दशमलव ३५ प्रतिशत विद्यार्थी पास हुँदा सामुदायिक विद्यालयबाट जम्मा ३५ दशमलव ६६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । यसले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले भने,निजी विद्यालयको पनि नतिजा कमजोर आएको भन्दै विषयलाई विषयान्तर गरे ।
शैक्षिक सामग्रीको अभाव, भौतिक पूर्वाधार तथा दक्ष शिक्षक अभाव लगायतका विषय सामुदायिक विद्यालयको कमजोर नतिजाका लागि जिम्मेवार छन् । विगत २० वर्षको नतिजालाई विश्लेषण गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयहरूको नतिजा निरन्तर ओरालो लागि रहेको छ । एक अध्ययन अनुसार कक्षा ५ र ८ मा पढ्ने करिब आधाभन्दा बढी विद्यार्थी गणित र विज्ञान लगायतका विषयमा कमजोर छन् । सामुदायिक विद्यालय बढी भएका प्रदेशको नतिजा खस्किँदै गएको नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीको भनाइ छ ।
शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै जानु भनेको मुलुकको भविष्य अन्धकारको सुरुङ भित्र कैद हुन जस्तै हो । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार गरी भावी पुस्ताको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सरकारले गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
