images

चुरे दोहनका कारण तराई मधेशमा भूमिगत पानी सुक्दै, पानी नहुँदा स्थानीयलाई सास्ती

सर्लाही–देशको ठुलो जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने तराई मधेसमा चुरे दोहनका कारण भूमिगत पानी सुक्दै गइरहेको छ । चुरे संरक्षणार्थ २०६७ सालदेखि सरकारले गौरवको आयोजना अन्तर्गत चुरे संरक्षण राष्ट्रपति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । सरकारसँगै चुरे संरक्षणमा अन्य थुप्रै सङ्घसंस्था समेत जोडिएका छन् । तर प्रगति भने शून्य बराबर छ भन्दा फरक नपर्ला । तर सरकार भने समस्या समाधानमा विगतदेखि नै मूकदर्शक बनिरहेको छ ।

सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका–९ चुरे फेदीमा पर्ने अँधेरीगाउँवासीले यति बेला धित मरुन्जेल पानी समेत पिउन पाएका छैनन् । लामो समयको खडेरीका कारण गाउँमा रहेका खोलानाला, इनार, कुवा लगायतका पानीका मुहानहरू सुकेका छन् । एक महिना अघिसम्म नजिकैको इनारबाट धमिलै भए पनि पानी ल्याएर गुजारा चलाइरहेकी धनमाया श्रेष्ठले अहिले बालबच्चालाई पानी अभावकै कारण पर्याप्त खाना खुवाउन समेत पाएकी छैनन् । उनले दुखेसो पोख्दै भनिन्,“एक महिना अघिसम्म नजिकैको इनारमा धमिलै भए पनि पानी रसाउँदै थियो, अहिले त्यो पनि सुकिसकेको छ । अब के पिएर बाँच्ने, कहाँबाट पानी किनेर ल्याउने”, स्थानीय धनमाया श्रेष्ठ भनिन्,“हामी बाउआमा त भोक प्यास सहुँला तर छोराछोरीले काकाकुल भएर पानी माग्दा के दिनु ? अब पानीबिना तड्पिनुपर्ने अवस्था आउँदै छ ।”

३६ घरधुरी बसोबास गर्दै आएको अधेरी गाउँमा खानेपानीको चरम अभाव सबैको साझा समस्या हो । उनीहरूले गत हप्ता वडा, नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खानेपानीको अभावबारे जानकारी दिँदै तत्काल व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन् तर पानी भने पाएका छैनन् ।

मिर्चैया नगरपालिकाका प्रमुख श्रवण कुमार यादवले अन्धाधुन्ध गरिएको चुरे दोहनका कारण पानीका सतह सुक्दै जाँदा ठुला डिपबोरिङ्बाट पनि पानी निकाल्न असफल भइरहेको बताए । उनले भने, “नगरपालिकाले रु ७० लाखको लागतमा तीन वटा डिपबोरिङ योजना यसै आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ, त्यसका लागि प्राविधिक अध्ययन गरिरहेका छौँ”, नगरप्रमुख यादवले भने,“ अँधेरीलगायत पानीको चरम अभाव रहेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना अगाडि बढाउने छौँ ।”

पानी मात्रै होइन तराई लगायत देशभरकै तापक्रम वर्षेनी बढ्दो छ । जसको कारण एकातिर चुरे दोहन पनि हो भने अर्कोतर्फ विकसित देशहरूले गरेको विकासका कारण जलवायु परिवर्तनमा देखिएका असरहरूले पनि नेपाललगायतका विकासोन्मुख देश प्रत्यक्ष मारमा छन् । सरकार भने जनताका समस्या सुल्झाउन भन्दा पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँगको कोठे बैठकमा रमाइरहेको छ ।