नरेन्द्र महतारा 
काठमाडौं–२०७९ पुस १० मा बनेको सरकारले जनताका चासो गुनासो सम्बोधनमा कति फड्को मा¥यो होला रु सरकार निर्माण भएको करिब दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा सुशासन स्थापनाका सवालमा सरकार कति सफल भयो रु यो कौतुहलताको विषय हो । अहिले पनि सरकारको नेतृत्व तेस्रो शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्रले गरिरहेको छ । जसको नेतृत्वकर्ता अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छन् । तेस्रो पटक मुलुकको नेतृत्व सम्हालेका दाहालका सामु जनतामा धेरै आशा, अपेक्षाहरू थिए । दाहाल सुरुमा यी विषयलाई लिएर निकै उत्साहित पनि भएका थिए । तर, यहाँसम्म आइपुग्दा दाहाल पद जोगाउनेबाहेक अर्को कुरामा अभ्यस्त भएको देखिँदैन ।
सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा गत पुस १० गते देशका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले घोषणा गरेका थिए– ‘केही पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा लाग्नेछु ।’
तर, प्रधानमन्त्री दाहालको घोषणा केवल सिद्धान्तमा मात्र सीमित भएको छ । उनी व्यवहारमा दैनिक खेलकुद प्रतियोगितादेखि विद्यालयका भवन उद्घाटनसम्म व्यस्त देखिन्छन् । त्यसकै निरन्तरता दिन दाहाल शनिवार सामान्य दुई कार्यक्रममा सहभागी भए । दाहालले ललितपुरमा प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित बागमती प्रदेशस्तरीय प्रदेश अन्तरपालिका स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता उद्घाटन गरे । लगत्तै उनी जनता नमुना माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्न सर्लाहीतर्फ लागेका थिए । यस्तो अवस्थामा दाहालको शैली जनताका कामभन्दा पनि पद कसरी जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । साना–साना कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति आवश्यक नभए पनि दाहाल प्राय कार्यक्रममा उपस्थित भएकै हुन्छन् । यस अर्थमा सरकारको प्राथमिकतामा जनताका विषय भन्दा पनि उद्घाटनको मोह बढी देखिन्छ ।
कार्यक्रम र उद्घाटन समारोहमा उपस्थिति नजनाउने दाहालको घोषणा असफल साबित हुँदै आएको छ । जनतालाई सिंहदरबारबाटै सेवा प्रवाहमा सहज बनाउन काम गर्ने उनका पटक पटकका घोषणा केवल घोषणामै सीमित भएका छन् । जनताले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अहिले पनि सहज अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ । सँगसँगै मुलुकका पछिल्लो समय विकृति, विसङ्गतिको चाङ छ । दाहालकै पालामा भ्रष्टाचारका ठूलाठूला फाइलहरू खोलियो । तर, आफ्ना मान्छेको नाम मुछिएपछि दाहाल सरकार अनुसन्धानलाई नै प्रभावित बनाउन केन्द्रित भएको प्रमाणित भएको छ । यसले पनि जनतामा केही निराशा पैदा गरेको छ । त्यसमा पनि आफूले लिएको अडान र सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका कुराहरू कार्यान्वयनमा नआउँदा त्यसले अर्को समस्या थपेको छ । जनता रिझाउन असम्भव कुराहरू बोल्ने फेरि तिनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न लागिपर्ने प्रवृत्तिले जनताप्रतिको जबाफदेहिता सङ्कटमा परेको छ ।
अहिले दाहाल सरकारमाथि अर्को नैतिक प्रश्न पनि खडा भएको छ । सहकारी प्रकरणमा मुछिएको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान अघि नबढाएको भन्दै त्यसको आलोचना भइरहेको छ । जनताले एकाएक गरी जम्मा गरेको सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर दाहाल सरकारको नैतिक धरातल समाप्त भएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
