नरेन्द्र महतारा 
काठमाडाैं– सरकारले तीनमहिना अगावै प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेको छ । सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गइरहेको विश्लेषण भइरहेका बेला सरकारले त्यसको बचाउ गर्दै चुनौती कायम रहेको दाबी गरेको छ । संसद्मा पेस भएको प्रि-बजेट प्रस्तावमाथि फागुन २१ देखि सांसदहरूले दलीय आधारमा छलफल गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ ।
सरकारले काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग, पूर्वपश्चिम जोड्ने लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण जोड्ने कोरिडोरहरु समयमा नै निर्माण गर्न जोड दिइने बताएको छ । मुलुकले भोग्दै आएको न्यून उत्पादन र उत्पादकत्व लगायतका समस्या समाधानका लागि सरकारको विशेष प्राथमिकता रहेको अर्थमन्त्रीको दाबी छ । सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेटको बाँडफाँट गर्दा उत्पादन वृद्धिलाई टेवा पुग्नेगरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सार्वजनिक खर्च केन्द्रित गरिने बताइएको छ ।
चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचना क्रमशः खारेज गर्दै लगिने र सरकारको खर्च व्यहोर्ने प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको राजश्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ । यो बजेटले मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सघाउ पु¥याउनुका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे ।
बजेटका सिद्धान्तहरु
१. दिगो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि ऊर्जा, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि लगायतका आर्थिक वृद्धिमा उच्च योगदान दिन सक्ने क्षेत्रका लागि आवश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी सरकारी स्रोतको परिचालन गरिने,
२. सार्वजनिक खर्चको विनियोजनमा कुशलता वृद्धि गरिने,
३. संविधानको मर्मअनुरुप समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्रोत साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण गरिने,
४. उत्पादन, उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिने,
५. संविधान बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जिम्मेवारीहरु हस्तान्तरण गर्न आवश्यक कानून तर्जुमाका साथै संस्थागत व्यवस्था गरिने,
६. जलवायु परिवर्तनका सवालहरुलाई क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गरिने ।।।
यस्ता छन् बजेटका प्राथमिकताहरु
१. जलविद्युतमा आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गरी उत्पादन वृद्धि गरिने,
२. कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता हाँसिल गर्न अन्न, फलफूल, तरकारी, दूध, अण्डा र मासुको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन एवम् वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै व्यवसायिकीकरणमा जोड दिइने,
३. गुणस्तरीय पर्यटन पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई आकर्षक पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने,
४. प्रचुर सम्भावना बोकेको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, सहुलियत र प्रोत्साहन दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइने,
५. निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिनको रुपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरी अनुकूल वातावरण बनाइने,
६. राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरुमा देखिएका समस्यालाई समाधान गरिने,
७. आम नागरिकलाई सरल र सहज रुपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने,
८. सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रममा रहेको दोहोरोपना हटाउँदै सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम दिगो र लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरिने,
९. जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना हुने विपद् न्यूनीकरण गरिने,
१०. युवा लक्षित उद्यमशीलता विकास र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्दै युवाहरु कामका लागि विदेशिनुपर्ने परिस्थितिलाई कम गर्दैै लगिने,
११. वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षण थप प्रभावकारी बनाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो वित्तीय क्षेत्र विकास गरिने,
१२. संविधानको कार्यान्वयनमार्फत कानुनी शासनको प्रवद्र्धन तथा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गरिने,
१३. छिमेकी एवम् मित्र राष्ट्रहरुसँग सन्तुलित र आपसी हित अभिवृद्धि गर्दै पारस्परिक लाभका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गरिने ।।
