नरेन्द्र महतारा 
काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने विषय बलियो बन्दै गएको छ । उनका पछिल्ला गतिविधिले सत्ता गठबन्धनभित्र नै यो विषय बलियो बनेकोमा कुनै दुई मत नै छैन । उनी विरुद्ध छानबिन समिति बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै अग्रसरता लिएपछि अब लामिछाने बिस्तारै कमजोर बन्दै गएका छन् । लामिछानेविरुद्ध समिति गठन गर्न आनाकानी गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले भने केही लचक देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको लचकताले कांग्रेसलाई थप बल पुगेको छ । अहिले लामिछानेलाई नेकपा एमालेले मात्र समर्थन गरेको देखिन्छ ।
सत्ता र शक्तिका लागि मरिहत्ते गर्ने रवि लामिछाने अहिले आफैँ जालमा पर्दै छन् । सत्तामा जान मरिहत्ते नगरेको भए लामिछानेको यो हविगत हुने थिएन । उनको पार्टीलाई जनताले निर्णायक शक्तिका रूपमा अघि सारेकै हुन् । जनमतको सम्मान गर्दै अघि बढेको भए लामिछानेका लागि राम्रै माहौल बन्ने थियो । तर, उनमा सत्ताप्रतिको मोह बढेपछि पार्टीको भविष्य नै सङ्कटमा परेको छ । त्यति मात्र होइन, स्वयम् लामिछानेको राजनीतिक भविष्य अन्योलमा परेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेलाई कांग्रेसले संसदमा बोल्नै दिएको छैन । लामिछानेले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेको भन्दै कानुनी कठघरामा उभ्याउन अडान बलियो बनाउँदै छ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको भरपुर साथ पाएका लामिछाने बिस्तारै एक्लिन थालेका छन् । अहिले उनलाई एमालेको भरपुर साथ छ । प्रधानमन्त्री अफर गरेर त्यसमा तयार नभएपछि कांग्रेस लामिछानेविरुद्धमा लागेको एमालेको दाबी छ ।
लामिछानेमाथि उठेको प्रश्नको घेरामा एमाले पनि परेको छ । लामिछानेमाथि लागेको आरोपको भारी खेपिरहेको छ नेकपा एमाले । यसका पछि पार्टीका के स्वार्थ छन् त्यो एमालेले नै जानोस् । लामिछानेविरुद्ध छानबिन समिति बनाउन एमाले नै बाधक बनेको छ । यस्तो समितिले सत्य, तथ्य र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नेभन्दा पनि पीडकलाई बचाउने काम गर्ने एमालेको दाबी छ । तर, विगतका घटनाक्रम हेर्ने हो भने एमालेले नै सांसदबाट यस खालको समिति जोडतोडका साथ उठान गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न समिति गठन भएको इतिहास छ । त्यसो त आरोपित लामिछानेका बारेमा कदम चाल्न नसक्नु प्रधानमन्त्री दाहालको ठुलो कमजोरी देखिन्छ । अङ्कगणितको जालमा परेका प्रधानमन्त्रीको यो बाध्यता पनि हो । अर्को कुरा अङ्कगणितको भरपुर फाइदा लिन लागिपरेका लामिछानेका लागि यो सुनौलो अवसर नै भयो ।
आफूमाथि समिति गठन भएर सरकारबाट बाहिरिने लामिछानेका पटक पटक चेतावनी दिँदै आइरहेका छन् । तर, लामिछानेमाथि बिस्तारै दबाब भने बढेकै छ । उनकै पार्टीका केही नेताहरू उनको बचाउ नगर्ने पक्षमा छन् । एक जना व्यक्तिको गलत कामको भारी संस्थाले लिन नसक्ने भन्दै पार्टीभित्रै बहस चुलिएको विश्लेषण हुँदै छ ।
