स्पेस समाचार 
काठमाडौं– छिटो, छरितो न्याय सम्पादन नै हुँदैन । भयो भनेपनि त्यसमा शक्ति र पहुँचको बोलवाला हुने गरेको छ । चर्चित मुद्दामा आदेश वा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू विवादको चक्रव्यूहमा फस्दै आइरहेका छन् । न्यायालयमा हुने राजनीतिक भागबण्डा नै यसको मूल समस्या बन्न पुगेको छ । त्यसमा पनि राजनीतिक दलका नेताहरुले न्यायालयलाई आफुखुसी प्रयोग गर्ने हतियार बनाउँदा न्यायालयप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ ।
हालै बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीलाई रिहाइ गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको आदेश त्यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । चौधरीमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेका बेला अदालतले म्याद थप्न आनाकानी गर्दै रिहा गर्न आदेश दियो । उक्त आदेशपछि न्यायालयबारे अनेकौं कोणबाट टीकाटीप्पणी भइरहेको छ ।
सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भने जस्तो न्यायालयले एउटै प्रकृतिका मुद्धामा कमजोर वर्गलाई थुन्न आदेश दिने र शक्ति र सत्तासँग पहुँच पुगेकाहरुलाई छोड्दै गर्दा न्यायालय प्रति वितृष्णा बढ्दै गएको गुनासाहरु समेत सुन्नमा आइरहेका छन् ।
न्यायाधीशको ऐन कानुन र विधिभन्दा माथि गएर स्वविवेक र कसैको प्रलोभनमा परेर फैसला र निर्णय सुनाउने गरेको प्रति थुप्रै प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । भलै न्यायालयले आफ्नो विवाद साम्य पार्नका लागि बाँसबारी जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गाबारे आदेश दिने दिने न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको काज सरुवा गरेको छ । बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा गैरकानुनी नामसारीमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान जारी राखेकै बेला जिल्ला अदालत, काठमाडौंले दिएको आदेश उपर गम्भीर कैफियत जनाउँदै उनलाई सजायस्वरुप दुर्गम मुगुमा काज सरुवा गरिएको छ । प्रधान न्यायाधीशको यो निर्णयबाट बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा कतै न कतै न्यायाधीशको शंकास्पद गतिविधि रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उक्त जग्गा काण्डमा पक्राउ परेकाहरुलाई दुई दिनभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिइएपछि न्यायाधीश आचार्य विवादमा तानिएका थिए ।
अधिवक्ता स्वागत नेपाल उक्त आदेशप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरे । स्पेस समाचारसँग कुरा गर्दै नेपालले भने,मुलुकको न्यायालयमा राजनीतिकरण भइरहेको छ । न्यायपालिकामाथि व्यवस्थापिका र कार्यपालिको प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । यो शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरित छ ।
राजनीतिक पृष्ठभूमि र विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु न्यायालयमा प्रवेश गर्ने र सोहीअनुसारका आदेश र फैसला हुने क्रम बढेसँगै न्यायालयमा आम जनताहरुको विश्वास गुम्दै गएको जनगुनासाहरु प्रति न्यायालय संवेदनशील देखिदैन । नेपालले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायालयको मर्म र भावनाको चिरहरण भइरहेको छ । तसर्थ न्यायालय विचौलिया,विसंगती र राजनीतिकरणको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।
