भूपेन्द्र शाह ठकुरी 
काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ । काम भन्दा स्टन्टबाजी मात्रै गर्ने । मन्त्रालय छिरेदेखि नै एकपछि अर्को निर्देशन जारी गरेका रास्वपाका मन्त्रीहरू आफूले दिएको जारी गरेको निर्देशन कार्यान्वयनमा भने त्यति चासो राख्दैनन् । चर्चाकै लागि दिएको कतिपय निर्देशन त कानुन र नियम विपरित हुँदा विवादित पनि भए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्री मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेकी रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि कुरा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्री सुमना श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेको १ सय ५ दिन पुगेको छ । उनले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण पनि सार्वजनिक गरेकी छिन् । संसद्को शिक्षा समितिको सदस्य रहँदा मन्त्री श्रेष्ठ निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन्थिन । शिक्षा मन्त्री र सचिव र कर्मचारीहरूले सूचना नदिएको भन्दै बैठकमै ¥याख¥याख्ती पार्ने सुमना मन्त्री पदमा पुगेपछि शैक्षिक अभियन्तादेखि विज्ञहरूले समेत शैक्षिक सुधारको अपेक्षा राख्दै उनलाई बधाई दिएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरे लगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत ११ वटा विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उनले यी विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरे पनि उक्त विषयले कानुनी रूप लिने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्री श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि शिक्षकहरूलाई दलीय राजनीतिबाट रोक्न निर्मम रूपमा अघि बढेको उद्घोष पनि गरेकी थिइन् । सोही अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो १ सय दिनको उपब्धीमा ८२५ जना शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको दाबी गरिन् । उनले आफ्नो सय दिनको उपलब्धिमा ४५ जना शिक्षकविरुद्ध उजुरी परेको, ४१ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण सोधिएको र ४ जनाले सफाइ पाएको पनि उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेपछि उनले आफ्नै मातहतमा रहने कर्मचारीहरू प्रति विश्वास नगरेको भन्दै चर्को आलोचना समेत भएको थियो । उनले शिक्षा मन्त्रालय भन्दा बाहिरबाट कर्मचारी ल्याएर काम सुरु पनि गरिन् । सिस्टम बाहिरबाट कर्मचारी ल्याएको विषय त मन्त्रालय भित्र नै उकुसमुकुस थियो तर शिक्षा मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्देशिकाले त्यो उकुस मुकुसलाई छरपस्ट बनाइदियो । यसले, उनको छवि सिस्टम सुधार्ने भन्दा पनि सिस्टम प्रति अविश्वास गर्ने मन्त्रीका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । भएको संयन्त्र र जनशक्तिलाई सुधार्ने जिम्मेवारी भएको मन्त्री आफैँ समानान्तर संयन्त्र निर्माण गर्न उद्यत हुन्छ भने त्यहाँ सिस्टम सुधार हुन्छ भन्ने ठाउँ कहाँ रहन्छ ? चौतर्फी विरोधपछि उनी उक्त निर्णयबाट पछि हटिन् । मङ्गलवारको पत्रकार सम्मेलनमा भने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीतिको अन्त्य गरेरै छोड्ने दाबी गरिन् ।
तर, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण रहेको शिक्षा ऐन कहिले आउँछ भन्नेमा उनी आफै ढुक्क छैनन् । विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाबकाबीच संसदमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा नै छ । त्यसमा सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सहमति कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने अन्योल पनि कायमै छ । उनले आफ्नो उपलब्धिमा उच्च शिक्षामा उच्चाधिकारी नियुक्तिको लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेको दाबी पनि गरिन् । साथै मन्त्री श्रेष्ठको एक सय दिनको उपलब्धिमा सीटीईभीटी उपाध्यक्षको लागि समिति बनिसकेको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्य र उपकुलपतिको नियुक्तिमा काम गरेको उल्लेख छ । सरकारले शिक्षाका उच्च अधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबन्डा भन्दा पनि योग्यता, उपयुक्तता हेरेर गर्न थालिएको, शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नभई मेरिडको आधारमा पठाउने पद्धति विकास गरिएको उनको दाबी छ । तथापि उनको दाबी अनुसार व्यवहारमा काम भने देखिएको छैन । वर्षे दिनको उपलब्धिको फेरिस्त सुनाउनुभन्दा पनि नागरिकले अनुभव गर्न सक्नुपर्छ । मन्त्रीका ध्यान त्यतातिर जाओस् ।
