नरेन्द्र महतारा 
काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका, घाइते र अपाङ्गता भएका पीडितहरुले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । न्यायका लागि पीडितहरुले सडक आन्दोलनदेखि नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए, तर न्यायको आशा निराशामा परिणत हुँदै गएको थियो । न्यायका काम टुंगो लगाउन राजनीतिक दलहरुबीच अहिले सहमति भएको छ । संसदमा प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएपछि अब प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विधेयक अगाडि बढाउने र संसदको चालु अधिवेशनबाटै यो विधेयक पास गर्ने तयारी छ । यो सहमतिपछि पीडितहरुमा न्यायको आशा पलाएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको वर्षौ बित्यो तर संक्रमणकालीन न्यायका काम अझैं अलपत्र नै छन् । न्यायका काम टुंगोमा पु¥याउन नभएर यसलाई नै राजनीतिक बार्गेनिङको हतियार बनाउँदा समस्या निम्तिएको छ । न्यायको अनुभूति गर्न नपाउँदा पीडितहरुको बिचल्ली भएको छ । केही समयअघि सरकारले प्रतिनिधि सभामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पेश गरेको थियो । सो विधेयक आफूहरुको हितमा नभएको भन्दै पीडितहरुले विरोधसमेत गरे । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकले अहिलेसम्म कानुनी मान्यता पाउन सकेको छैन ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएकाहरुले अहिलेसम्म पनि न्यायको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । यो विषयले सत्ताको मोह भएकालाई सत्तामा पुग्ने कसरत र सत्तामा भएकाहरुलाई सत्ता टिकाइराख्ने काम मात्र ग¥यो । कतिसम्म भने सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कुनै न कुनै रुपमा सरकारमा सहभागी भएकै छ । पीडितका मुद्दासँग सरोकार राख्ने दल पटकपटक सरकारमा सहभागी हुँदापनि न्यायको अनुभूति नहुनु बिडम्बनाको विषय हो । अहिले मुलुकका तीन राजनीतिक दलहरुबीच यो विषयमा लगभग सहमति भएको छ ।
सहमतिका बुँदाहरुः
– मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्या समावेश गर्ने
– द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने, बहिगर्मित लडाकूहरुलाई पनि द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिपूरण दिने
– मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा आधार कारण हेरेर मुद्दा चलाउने अधिकारीले मुद्दा चलाउन पनि सक्ने
– प्रचलित कानुनमा तोकिएको सजायमा २५ प्रतिशतभन्दा नघटाई घटी सजायको मागदाबी गर्न सकिने ।
यससम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरुबीच पटकपटक सहमतिको प्रयास भएको थियो । तर, अनेक कारण देखाएर विफल हुँदै आएको थियो । यसमा परिणाममुखी बहसभन्दा दलीय स्वार्थ, शीर्ष नेतृत्वबीच हुने सहमति र अपराध चोख्याउने प्रपञ्च हावी हुँदै आएका थिए । अहिले प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको माओवादी पनि यसमा सकारात्मक भएपछि यो सहमति उन्मुख भएको हो । त्यति मात्र होइन, पीडितका मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि आयोग पनि गठन हुने भएको छ । तर, विगतमा पनि यस खालका आयोगहरु पनि नबनेका होइनन् । न्याय टुंगोमा पु¥याउन गठन गरिएका ती आयोगहरु अहिले बेपत्ता छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएपनि ती आयोगले वास्तविक सत्य, तथ्य सार्वजनिक गर्न सकेनन् । यस्तो अवस्थामा गठन हुने आयोगले कस्तो काम गर्ला ? प्रश्न उब्जिएको छ ।
