images

सरकार परिवर्तनमा रेकर्ड कायम, परिणाम भने शून्य

काठमाडौं । मुलुकमा सरकार परिवर्तनको शृङ्खला यसरी चलिरहेको छ कि भनिसाधे छैन । छिटो छिटो सरकार फेरबदल हुँदा मुलुकको राजनीति अस्थिर बनेको छ । केहीले अस्थिर राजनीतिको कारक निर्वाचन प्रणालीलाई मानेका छन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्दा राजनीति झनझन अस्थिर बन्दै गएको छ । आम चुनाव पछिका करिब डेढ वर्षमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै गठबन्धन फेर्ने, सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलको शृङ्खला नै चलेको छ । सत्ताको लागि दलहरू हानथाप गर्दा विकासका उपलब्धि भने शुन्यप्राय भएका छन् ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने सधैँ अस्थिर नै देखिको छ । राजतन्त्र, राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्था भोगेका नागरिकले व्यवस्था फेरिएपछि परिवर्तन आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, व्यवस्था बदलियो, प्रवृत्ति बद्लिएन । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालको राजनीतिमा बारम्बार दोहोरिएका उनै अनुहार र वैयक्तिक चरित्रले गर्दा पनि राजनीतिक अस्थिरताले प्रश्रय पाइरहेको छ । साँच्चै मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक दलहरूभित्र हुटहुटी हुन्थ्यो त निर्वाचन परिणामलाई एक कुनामा राखेर राष्ट्रिय रूपमा सहमति जुटाएर देश विकासमा लागेका हुन्थे । तर, यहाँ यस्तो देखिएन । सत्ताको भागबन्डा र लुछाचुँडीको दलदलमा फसेको नेपाली राजनीतिले अहिलेसम्म नयाँ कोर्स पकड्न सकेको छैन ।

सत्ताको लुछाचुँडीले मुलुकलाई यस्तो रसातलमा पु¥याइरहेको छ कि भनिसाधे नै छैन । पटक पटक अदलबदल हुने सरकार र राजनीतिक नेतृत्वबाट परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ । महिना–महिनामा हुने सरकार फेरबदल र यसमा सहभागी दलहरूको ध्यान सत्तामै केन्द्रित छ । पटक–पटक फेरिने गठबन्धनले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म उथलपुथल ल्याउने गरेको छ । यसले राजनीतिक संयन्त्रमा मात्रै नभइ प्रशासनिक संयन्त्रमा समेत प्रभाव पारिरहेको छ ।

२०७९ मा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि केन्द्रमा पटक–पटक गठबन्धन फेरिए । केबल सत्ताका लागि मात्रै । पटक–पटक भएको समीकरण अदलबदलले केन्द्रमा भन्दा बढी प्रदेशको राजनीतिलाई थिलथिलो बनायो । सरकार फेरबदलमा सबैभन्दा धेरै कोसी प्रदेश अघि देखिएको छ । कोसीमा १८ महिनामा ६ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । त्यहाँ ६ मुख्यमन्त्री बन्दा र ५३ जना मन्त्री बने । अहिले केन्द्रमा कांग्रेस एमालेको सरकार बनेको छ । दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाउँदा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै राजनीतिक स्थायित्व हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, ढुक्क हुने अवस्था भने छैन ।

कुनै पनि सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नपाउँदै सत्ताको चाबी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसका कारण अघिल्लो सरकारले सुरुवात गरेका काम कार्यान्वयन नहुँदै अर्को योजना बन्ने गरेको छ । जसले राज्यको ढुकुटी र सकिएको छ नै विकासमा चरम बेथिति मौलाएको छ । राजनीतिलाई सधैँ सत्ता स्वार्थमा मात्र प्रयोग गर्नुभन्दा पनि जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिने कि ?