स्पेस समाचार 
काठमाडौं, २१ मंसिर । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमलाई प्रश्नै प्रश्न सोधेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधिशहरुको संयुक्त बैठकपछि संसदका महासचिव गौतमलाई एक पत्र लेखिएको छ । यो पत्रसँगै सर्वोच्चका न्यायाधिशहरुले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरालाई अदालतमा प्रवेश नदिने संकेत गरेका छन् ।
संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिए लगतै बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक बसेको थियो । बैठकले पत्रमा केही प्रष्ट हुनुपर्ने भनेपछि सर्वोच्चले संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखेको छ ।
सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले संसद सचिवालयले पठाएको पत्रबारे जानकारी माग्दै संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएका हुन्। उक्त पत्रमा संसद सचिवालयलाई ६ वटा प्रश्न सोधिएको छ। सर्वोच्चले सोधेका प्रश्न यस्ता छन्:
सर्वोच्चको पहिलो प्रश्न छ– २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ?
दोस्रो– नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेश हुन्छ वा हुन्न ?
तेस्रो– महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्माप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? वा निर्वाचनको मितिले ?
चौथौ– नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनि उल्लेख गर्नु भएको हो ?
पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र अवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ ।
सर्वोच्च बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतका पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् ।
पेश गरिएको उक्त पत्रमा असंवैधनिक र गैर कानुनी भएकाले बदर हुनु पर्ने माग गरिएको सर्वोच्च बार एशोसिएशनका सदस्य अनन्तराज लुइँटेलले जानकारी दिए ।
