स्पेस समाचार 
काठमाडौं– कुलेखानी–१ जलविद्युत आयोजनाले स्थानीय प्रभावितहरूलाई सेयर नदिने र विधुतको लाइन कटौती गर्ने धम्कीपछि स्थानीयहरु आक्रोशित बनेका छन् । नेपालको पहिलो पीआरओ आर प्रोजेक्ट कुलेखानी मकवानपुर जिल्लाको साबिक इन्द्र सरोवर गाउँपालिका वि।सं। २०३४ साल मा निर्माण सुरु भई विक्रम संवत् २०३९ बाट व्यावसायिक रूपमा विधुत उत्पादन सुरु गरेको थियो ।
कुलेखानी आयोजना कुलेखानी–१ (६० मेगावाट), कुलेखानी–२ (२३ मेगावाट) र कुलेखानी ३(१२ मेगावाट) गरी कुल १०६ मेगावाट रहेको छ । वि.स. २०३४ सालमा निर्माण गर्नका लागि पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेको नेवार र तामाङ बस्तीलाई विस्थापित गरी कन्सल्टेन्सी र इन्जिनियरहरू लागि बस्नका लागि निमित्त साबिक मकवानपुर मार्खु वडा नं ४ हाल इन्द्र सरोवर गाउँपालिका वडा नम्बर १ को कृषि योग्य जमिन अन्दाजी ९० रोपनी जग्गा अधिकरण गरेकोमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको १७ रोपनी जग्गा र पुरातात्त्विक राणाकालीन दरबार पनि परेको थियो।
हाल देशको सबै ठाउँमा हाइड्रोपावर निर्माण हुँदा स्थानीयलाई सेयर वितरण भएता पनि कुलेखानी जलविद्युत आयोजनामा प्रभावित स्थानीयले सेयर नपाएको र कुलेखानी जलविद्युत योजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मार्फत बिजुली बिक्री गर्दा नाफामा सिएसआर खर्च पनि नगरेको दाबी आरोप लगाएका छन् । जुन स्थानीय क्षेत्र विकासको निमित्त खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीयको गुनासो अनुसार प्राधिकरणले अधिकरण गर्दा धेरै स्थानीयले मुआब्जा नपाएको र हाल कुलेखानी प्लान चिफले भित्र बस्ने स्थानीय विद्यालयका शिक्षक र सुरक्षा निकायको बिजुली काटिदिने धम्की दिएसँगै स्थानीय बासिन्दाहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
हाल स्थानीय स्कुलमा पढाउने शिक्षक र सुरक्षा निकाय प्रहरीलाई अधिकरण गरेको स्थानबाट अन्यत्र सर्न भन्दै विद्युत् प्राधिकरण मातहतका कुलेखानी ड्याम प्लान चिफले निष्कासन गर्न खोजेसँगै वडा अध्यक्ष सुभाष थापा मगरले अधिकरण गरी पर्खाल लगाएको त्यस कोलोनीभित्र पर्ने १७ रोपनी जग्गा र पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेको राणाकालीन दरबारलाई स्थानीय सरकार मातहत ल्याउन पहल सुरु गरेका छन्। उनले उक्त जग्गाको विवरण तीन दिन भित्र वडा कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएका छन् ।
