स्पेस समाचार 
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री दाहालले मिडिया सम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । उनले सरकारले सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने नीति लिएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ज्येष्ठ पत्रकार, अपाङ्गता भएका पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि किसिमको नियन्त्रण वा अङ्कुश हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
उनले भने, ‘मिडिया सम्बन्धी अनेक कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले पूर्व प्रवाह गर्ने सबै सरकारी विज्ञापन न्यायिक ढङ्गले वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ज्येष्ठ पत्रकार, अपाङ्गता भएका पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिँदै छ । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि किसिमको नियन्त्रण वा अङ्कुश हुन दिइने छैन । मिडियासँग सम्बन्धित विधेयकमा केही प्रश्नहरू तपाईँहरूले उठाइसकेपछि मैले त्यसलाई अहिले रोकेर फेरि पत्रकारहरूसँग छलफल गरी त्यसको सम्बोधन गरी नयाँ विधेयक लैजानुपर्छ भनेर रोकेको छु ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको प्रेस जगत् सधैँ परिवर्तनको पक्षमा उभिने गरेको उल्लेख गर्दै कतिपय आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सरिक र कतिपय एजेन्डामा प्रेस जगतले ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै आएको बताए । उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना एवं समाजको रूपान्तरण र जनताको अधिकार प्राप्तिका निम्ति नेपाली प्रेस जगतले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको बताए ।
