स्पेस समाचार 
काठमाडौं–तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बढी नै खर्च गर्ने गरेको छ । हरेक वर्ष शिक्षा मन्त्रालयका लागि बजेट बढाइएकै छ ।
तर, शिक्षाको गुणस्तर भने सो अनुपातमा बढ्न सकेको छैन । विद्यालय शिक्षा देखि उच्च तहको शिक्षामा पनि अपेक्षाकृत सफलता हात पर्न सकेको छ । यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइईको नतिजा पनि निराशा जनक आएको छ । करिब साढे ४ लाख विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकामा आधाभन्दा बढी अर्थात् करिब ५२ प्रतिशत विद्यार्थी नन ग्रेडिङमा परेका छन् ।
परीक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने भन्दै सरकारले २०७२ सालदेखि कक्षा १० परीक्षामा लेटर ग्रेडिङ पद्धति अनुसार नतिजा सार्वजनिक गर्न थाल्यो । तर, जुन अपेक्षा सहित लेटर ग्रेडिङ सुरु गरियो सो अनुसारको परिणाम भने अझै देखिएको छैन । फेल भइँदैन भन्ने मानसिकताका कारण विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर झन् खस्किँदै गएपछि सरकारले यस पटक भने लेटर ग्रेडिङमा पनि केही परिवर्तन ग¥यो । यस पटक लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ को व्यवस्था अनुसार एसइई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरियो ।
जसमा सैद्धान्तिक र आन्तरिकको मूल्याङ्कन फरक–फरक रूपमा गर्ने व्यवस्था छ । विद्यार्थीले सैद्धान्तिकतर्फ हरेक विषयमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्नेछ । भने आन्तरिकतर्फ ४० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । जसका कारण पनि धेरै विद्यार्थी नन ग्रेडिङमा परेको बुझाइ छ । अर्कोतर्फ लेटर ग्रेडिङको मर्म भनेको वार्षिक परीक्षा मात्रै नभई कक्षा कोठाको वातावरणमै सुधार ल्याइ नियमित मूल्याङ्कन गर्नु पनि हो । तर, परीक्षा प्रणाली फेरिए पनि शिक्षण प्रणाली पुरानै हुँदा गुणस्तरमा सुधार आउन नसकेको शिक्षाविद्हरूको बुझाइ छ ।
साथै लेटर ग्रेडिङ पद्धति अनुसार परीक्षामा विद्यार्थी फेल हुँदैनन् भन्ने बुझाइ छ । यसको सार पनि यही हो । तर, आम बुझाइ अनुसार भने माथिल्लो तहमा पढ्न नपाउनुलाई फेल भएकै मानिन्छ । विद्यार्थीमा यही फेल भइँदैन भन्ने मानसिकता कारण गुणस्तर झन् खस्किँदै गएपछि यस पटक लेटर ग्रेडिङ भनिए पनि पुरानै पद्धति जस्तै पास हुनका लागि अनिवार्य ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने भएपछि पनि धेरै विद्यार्थी माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुन नपाउने भएका छन् । तर, शिक्षाविद्हरू भने नन ग्रेडिङमा परेका विद्यार्थीहरुलाई फेल भनेर हतोत्साहित गर्नुभन्दा हौसला दिनुपर्ने सुझाउँछन् ।
यो नजिता हेर्दा लगानी अनुसार विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुन नसकेको भने स्पष्ट हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने बेलामा विद्यार्थीहरूले न्यूनतम दक्षता पनि हासिल गर्न नसक्नुले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ ।
