स्पेस समाचार 
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले संसद्मा पुगेका ६ मध्ये पाँच अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अगाडि बढाउने सहमति गरेको छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको बैठकले पाँच अध्यादेश अगाडि बढाउने सहमति गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले अध्यादेशका विषयमा छलफल गरेको हो । बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री रमेश लेखकले अध्यादेश पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति बैठकमा भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अध्यादेश पास हुने प्रक्रिया अघि बढ्छ । राष्ट्रियसभाको ६ गते बस्ने बैठकमा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ टेबल हुन्छन् ।’
सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पास गर्नेबारे जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवसँग टेलिफोनमा संवाद भएको कांग्रेस नेता लेखकले बताए । उनीहरू राजधानी बाहिर रहेकाले बैठकमा उपस्थित
नभएको बताउँदै लेखकले काठमाडौँ फर्किएपछि सहमतिमा अगाडि बढ्ने बताए । ‘जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवसँग टेलिफोनमा संवाद भएको छ । उहाँहरू राजधानी बाहिर भएकाले बैठकमा सहभागी हुन सक्नुभएन । काठमाडौँ फर्किएपछि संवाद गरेर सहमतिमा अगाडि बढ्ने सहमति बनेको छ ।
सरकारले जारी गरेका दुवै अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत गराइने उनको भनाइ थियो । सरकारले १८ माघमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेको थियो ।
जसपा नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । यसले सत्ता गठबन्धनको राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने देखिएको छ । त्यसपछि आज सत्तारुढ दलको बैठकमा पहिला सबैको सहमति रहेका ५ अध्यादेश पारित गर्न निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिहाल्ने र विवाद रहेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्दा सहमति गरेर अगाडि बढ्दा सहमति जुटाउने सहमति सत्तारुढ दलहरूबीच भएको लेखकले जानकारी दिए ।
बैठकमा सरकार र संसद्का कामको प्रभावकारिता र विचाराधीन विभिन्न अध्यादेशहरूलगायत विषयमा छलफल भएको उनले बताए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानलगायत सहभागी थिए ।
