स्पेस समाचार 
काठमाडौंः अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको गैरदलीय सरकार गठनसँगै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा अपदस्थ भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्दै बनेको यस सरकारको ढुकुटीको चाबी अब खनालले सम्हाल्ने भएका छन् । संयोग यहि छ, करिब पाँच महिनाअघि खनालकै नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै सरकारले गठन गरेको थियो । अहिले भने उनै ओलीलाई अपदस्थ गरेर बनेको मन्त्रिपरिषद्मा खनाल अर्थमन्त्रीका रूपमा भित्रिएका छन् ।
२०१३ साल असारमा पाल्पाको तानसेनमा जन्मिएका खनाल बाल्यकालदेखि नै असाधारण विद्यार्थी मानिन्थे । १७ दिन पढेर कक्षा ३ मा भर्ना भई प्रथम हुने, कक्षा नाघेर ५ मा जाने, र कक्षा ८ सम्म निरन्तर प्रथम हुने उनका प्रारम्भिक उपलब्धि हुन् । विद्यार्थी संगठन र सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुँदै उनले स्नातकमा दोस्रो र स्नातकोत्तरमा तेस्रो स्थान हासिल गरेका थिए । जागिरे जीवन रोजेपछि पनि उनी उतिकै सफल रहे । नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र लोक सेवा आयोगमा उत्तीर्ण भएका खनालले अन्ततः निजामती सेवा रोजे । करिब १५ वर्ष शाखा अधिकृतका रूपमा काम गरेपछि २०५३ सालमा सहसचिव भए र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय हुँदै २०५९ मा अर्थ मन्त्रालय पुगे । २०६३ सालमा सचिव पदमा उक्लिएका उनले २०६७ सम्म अर्थसचिवको जिम्मेवारी सम्हाले । तर तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग पूरक बजेटका विषयमा मतभेद भएपछि एक वर्ष बाँकी कार्यकालमै राजीनामा दिए ।
खनाल आफ्नो जागिरे जीवनमा स्पष्ट अडानका कारण चर्चित बने । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा करार कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै उनले दस्तखत गर्न मानेनन् । सेयर बजार लगानीकर्ताले कारोबार ठप्प पारेर दबाब दिने प्रयास गर्दा उनले ‘पहिले कारोबार खोल, अनि मात्रै वार्ता’ भन्ने अडान लिए । राष्ट्र बैंकका ज्यालादारी आन्दोलनदेखि राजस्व अधिकृतको पोस्टिङसम्म उनले विवेकाधारित निर्णयलाई प्राथमिकता दिए ।
२०७० सालमा उनी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे । तर दलको निष्ठाभन्दा बढी विवेकलाई प्राथमिकता दिने खनाल अन्य दलका उदारवादी नेताहरूको खुलेर प्रशंसा गर्ने व्यक्तिका रूपमा पनि चिनिन्छन् । गत कात्तिकमा निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि उनकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरेका थिए । सो आयोगको प्रतिवेदनलाई अहिलेको बजेटको पहिलो बुँदामा नै समावेश गरिएको छ । अब उनी अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्री बनेर फर्किएका छन् । संयोग यसपटक अझ रोचक छ । सुधारको प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा पहिले पाए, अहिले त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएका छन् । तर समय सीमित छ । संक्रमणकालीन सरकारको म्याद जम्मा छ महिनाको छ । त्यसैभित्र उनले ठोस परिणाम देखाउनुपर्नेछ । बाल्यकालमा १७ दिन पढेर प्रथम हुने उनीसँग अहिले छ महिनाभित्र इतिहास बनाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने ठूलो प्रश्न खडा भएको छ । अर्थतन्त्रको सुधारमा खनाल पास हुन्छन् कि फेल ? यसको जवाफ समयले नै दिनेछ ।
