images

आगामी दिनमा राजदूत नियुक्तिलाई समावेशी बनाइने परराष्ट्र मन्त्रीको प्रतिबद्धता 

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले राजदूत नियुक्तिलाई समावेशी बनाइने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।

सोमवारको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले विभिन्न १७ देशका लागि गरेको राजदूत नियुक्ति समावेशी नभएको प्रश्न उठाएपछि मन्त्री राणाले आगामी दिनमा समावेशी बनाउने गरी सरकारले सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।

उनले आफूले पनि हुनुपर्ने जति समावेशी र समानुपातिक नभएको महसुस गरेको जिकिर गरिन् । मन्त्री राणाले सरकारले गरेका कामहरूमा समितिले सुझाव दिएपछि नै सरकारले सच्चिने अवसर पाउने बताएकी छन् ।

उनले राजदूत सिफारिसका लागि आफूले मुस्लिम र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व खोजेको भए पनि सोअनुसार नपाएको उल्लेख गरेकी छन् । मन्त्री राणाले कुनै पनि ठाउँमा निर्णायक पदमा महिलाका लागि निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने बताएकी छन् । निश्चित सहभागिता गराउनै पर्ने बाध्यकारी कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिइन। उनले राजदूत सिफारिसमा सरकार गम्भीर रहेको दाबी गरेकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘मलाई पनि लागेको छ की जति समावेशी हुनुपर्दथ्यो, समानुपातिक हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन । मन्त्री र समितिहरू भनेको एक दोस्रोको पूरक हुन् । हामीले केही कुरा गर्दा समितिले सुझाव दिनुपर्छ । यो कुराहरू मन्त्रीपरिषद्मा म अघि बढाउनेछु । दलित र मुस्लिम राजदूतका लागि खोजेको हो । यसलाई आगामी दिनमा कसरी परिमार्जन गरेर जाने रु र महिलाको सवालमा पनि कुनै पनि ठाउँमा निर्णायक पदमा महिला राख्न यत्ति हुनै पर्छ भनेर नराखीकन हाम्रो देशमा हुँदैन । यो अहिले मन्त्री पनि दुई महिलाहरू बल्ल बल्ल भएका छौँ । तर यति प्रतिशत नै हुनुपर्छ नभनीकन हामी आउन गाह्रो छ । यहाँ पनि १७ जनामा दुई जना देखा पर्नु भएको छ । अरू पनि सिफारिसको क्रममा हुनुहुन्छ । हामी यस्ता कुरालाई मध्यनजर राखेर सकेसम्म सेन्सेटिभ भएका हौँ । तर यो हुनुपर्ने जस्तो भएको छैन । अब आउने दिनमा समावेशी र समानुपातिक कुराहरू छन् । यसलाई हामीले कसरी हेर्ने ? यो चुनौती सरकारलाई मात्रै होइन, हामी सबैलाई हो । हरेक सरकारी डेलिगेसनहरूमा एक भन्दा धेरै हुने बित्तिकै एक जना महिला हाल्नै पर्ने अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्युले भनेर हामीले क्याबिनेटबाट निर्णय पनि गरेका छौँ । यो अनुसार भइरहेको पनि छ ।’

मन्त्री राणाले देशमा असमानता, असमावेशिताहरु कायम रहेको भन्दै यसलाई हटाएर लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । नेपालको कूटनीति समय सापेक्ष बनाउन पहल गरिरहेको पनि उल्लेख गरेकी छन् ।