नरेन्द्र महतारा 
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्वसहित सरकारमा सहभागी भइरहेको छ । नेकपा एमालेसँग सत्ता सहकार्य अघि बढाएको कांग्रेसले महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएसँगै थप जिम्मेवारी पनि बढेको छ । विकृति, विसंगतिको निर्मूल गरी सुशासन स्थापनाका सवालमा सरकारमाथि थप चुनौती छ ।
विशेषगरी कांग्रेसले विगतमा प्रतिपक्षमा हुँदा उठाएका मुद्दा र प्रश्न अहिले आफैंतिर ढल्किएका छन् । विशेषगरी गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका रमेश लेखक यतिबेला प्रश्नको कठघरामा छन् । सहकारीको विषय जोडतोडका साथ उठान गरेका लेखक अहिले तालुकदार मन्त्रालयमा छन् । उनले यो विषय किनारा लगाउन सक्लान ? बहस सुरु भएको छ ।
सहकारी ठगीमा फरार रहेका जीबी राईलाई सहकारी ठगीमै अनुसन्धानको दायरामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कसरी गिरफतार गर्छन ? यस्तै आशंकाका साथ कांग्रेसले निरन्तर प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । जसको नेतृत्व प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गरेका थिए । विगतमा सांसद हुँदा लेखकले जुन विषय उठान गरेका थिए, अहिले त्यही विषय लेखकसामु उभिएको छ । अर्थात लेखक यो मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् । प्रतिपक्षमा हुँदा दरो र खरो रुपमा उत्रिएका लेखक अब सरकारमा सामेल भएपछि हिजोका प्रश्न उनैतर्फ सोझिएका छन् । अब उनले परिणामसहितको जवाफ दिन सक्छन् त ?
कुनै समय प्रतिनिधि सभाका हरेक बैठकमा नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेकै हुन्थ्यो । बैठक अवरोध गर्नुको एउटै कारण थियो निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन । सहकारी प्रकरणमा लामिछाने मुछिएपछि उनीमाथि छानबिनको माग गर्दै कांग्रेस निकै आक्रामक रुपमा उत्रिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चबाट कांग्रेसले जोडतोडका साथ यो विषय उठान ग¥यो । सोहीअनुसार अहिले सहकारी ठगीसम्बन्धी सहकारी छानबिन विशेष समिति गठन भएको छ । ठीक यहीबेला कांग्रेस महत्वपुर्ण मन्त्रालयसहित सरकारमा सामेल भएको छ । प्रतिपक्षमा हुँदा गृह मन्त्रालय र मन्त्रीको विषयमा कांग्रेसले प्रश्न उठाएको थियो, सो मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेको छ ।
मन्त्रीका रुपमा बहाल छन् रमेश लेखक । लेखक ती व्यक्ति हुन् जसले निवर्तमान गृहमन्त्रीको खरो आलोचना गर्दै आएका थिए । अहिले सो मन्त्रालयको चाबी लेखककै हातमा पुगेको छ । लामिछानेलाई सहकारीमा मुछिएको यथेष्ट प्रमाणहरु रहेको दाबी गर्ने लेखक छानबिन गर्ने निकायमा बहाल छन् । अब उनले यो विषयलाई कसरी अघि बढाउँछन् ? विषय त्यति सहज भने छैन । कांग्रेसले सर्वसाधारणको रकम अपचलन गरेर फरार रहेका जीबी राईलाई नेपाल ल्याउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएको थियो ।
अहिले आफू नै सरकारमा भएपछि यो विषय प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने थियो । अहिलेपनि राई फरार सूचीमै छन् । उनलाई नेपाल ल्याउन वर्तमान गृहमन्त्रीलाई कसले रोकेको छ ? कि गृहमन्त्री यो विषय पन्छाउन खोजिरहेका छन् ? यो विषय प्राथमिकतामा भएको भए केही न केही संकेत देखिनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो छनक देखिएको छैन ।
सहकारी प्रकरण मात्र होइन, लेखकसामु अन्य धेरै चुनौतीहरु छन् । निर्मला पन्तको घटनाका विषयमा सत्य, तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने चुनौती पनि उनीसामु छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा हिनामिना, अवैध सुन, बाँसबारी जग्गा हिनामिना लगायतका प्रकरणका फाइलका सन्दर्भमा गृहमन्त्रीको कदम के हुन्छ ? यसमा उनीनिकट कांग्रेसकै केही नेताहरु मुछिएका छन् । के उनले यस्ता प्रकरणका फाइल अघि बढाउलान ? त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।
