सपना सिंह 
काठमाडौं– ‘सुधारौँ सोच, संस्कार र व्यवहार स् नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार’ भन्ने मूल नाराका साथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतवार ३३ औँ स्थापना दिवस मनाएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरेकोबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारीसहित संवैधानिक निकायका रूपमा २०४७ सालमा आयोग स्थापना गरिएको हो ।
आयोगले स्थापनादेखि अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग भएका विषयमा अनुसन्धान र छानबिन गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दै आइरहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेश्नल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगका अनुसार आयोगले गरेका काम संख्यात्मक रुपमा चित्तबुझ्दो भए पनि प्रभावकारी अनुसन्धानमा चुनौती रहेको छ ।
स्पेस फोरके टेलिभिजनको कार्यक्रम स्पेस विशेष लाइभमा कुराकानी गर्दै उनी भन्छिन्, ‘हो, अख्तियारमा उजुरी चाहिँ भरमार पर्ने गरेको छ । किनकि, जब समाजमा चौतर्फी भ्रष्टाचार हुन्छ भने भ्रष्टाचार विरोधी जनताले उजुरी त हालिहाल्छन् । अख्तियारले छानबिन दायरा बढाएर मुद्दा दायर गर्ने संख्या बढाउनु पर्छ । सर्वप्रथम त सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर नीजि स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रवृत्ति निर्मूल पार्नतिर लाग्नुपर्छ ।’
सरकारका प्रायः सबै क्षेत्रमा कुनै न कुनै किसिमको भ्रष्टाचार रहेको पूर्व गृह सचिव खेमराज रेग्मीको भनाइ छ । भ्रष्टाचार एउटा जटिल सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समस्या भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि साझा प्रयास आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन् ।
‘भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय, कानुनको शासन तथा विश्वकै अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँछ । यसले कुनै समाज, देश मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ । भ्रष्टाचारको कुनै राजनीतिक र भौगोलिक सीमा नहुने हुनाले यसको नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय साझा प्रयास आवश्यक हुन्छ । पछिल्लो समयमा सञ्चारमाध्यमहरुमा एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भईरहेका घटनाहरुले पनि केन्द्रीय तह देखि स्थानीयस्तरसम्म भ्रष्टाचार कसरी संस्थागत हुदै गईरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्दछ ।’, उनले थपे ।
यता, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह २०४७ को परिवर्तन यता भ्रष्टाचार झन् संस्थागत भएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार हरेक सरकारका पालामा एकसेएक भ्रष्टाचारका काण्ड उजागर भइरहेका छन्, तर भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही चलाउने निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भने आजसम्म राजनीतिक तहबाटै भएका एकसेएक भ्रष्टाचारका ठूला काण्डलाई तामेलीमा राख्दै आएको छ ।
उनले भने, ‘समकालिन समाजमा अल्पविकसित तथा अविकसित देशको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार हो । यस्ता देशका हरेक निकायहरु भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा फसेका छन् । अहिले हरेक राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्व तह नै भ्रष्टाचारका अनेक काण्डमा मुछिएका छन् । तर तिनमाथिको कारबाही अपेक्षित छैन् । अझ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि गठित संवैधानिक आयोगका आयुक्तनै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा फसेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य कति जटिल बन्दै गईरहेको छ भन्ने बुझ्न सघाउँछ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले पछिल्लो समय सरकारी निकाय तथा जिम्मेवार पदाधिकारीले जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व नलिने, समयमा निर्णय लिन डराउने, निर्णय पन्छाउने, स्वार्थ बाझिँदा पनि आफ्ना पक्षमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्ने गुनासो पनि बढ्न थालेको जानकारी दिए । उनका अनुसार देशमा विद्यमान भ्रष्टाचार रोक्न सरकारी निकाय, नियमन निकाय र नागरिक समाजको संयुक्त हातेमालो जरुरी रहेकोमा अख्तियारले जोड दिँदै आएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहकै सरकारमा गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य संख्यामा उजुरीहरू परेको बताएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका आयोगको ३३ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले यस्तो बताए ।
उनले देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो जनताको तहमा व्याप्त रहेको बताएका छन् । अख्तियारले आफ्नो हटलाइन नम्बरदेखि हुलाक र विभिन्न सामाजिक सञ्चालनमार्फत समेत उजुरी र गुनासो संकलन गर्दै आएको छ ।
आयोगले स्थापनादेखि अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग भएका विषयमा अनुसन्धान र छानबिन गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दै आइरहेको छ । आयोगका केन्द्र र ७ वटै प्रदेश कार्यालयमा गरी पुससम्म २२ हजार १ सय २७ उजुरी छन् ।
