स्पेस समाचार 
काठमाडौंः सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा अदालतमा लिएर चर्चामा आएका कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्याल अहिले प्रत्यक्ष कार्यकारी भूमिकामा पुगेका छन् । जेनजी आन्दोलनको परिणामस्वरूप पदच्युत भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको गैरदलीय मन्त्रिपरिषद्मा अर्यालले गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । अर्यालको काँधमा संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको गम्भीर बोझ छ । प्रहरीको मनोबल जेनजी आन्दोलनका क्रममा खस्किएको छ । भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन् । संविधानअनुसारको कानुनी सुधार र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पनि चुनौतीपूर्ण छ । विशेषगरी, दलहरूको भागबन्डा र प्रभावले कमजोर बनेको प्रहरी संगठनलाई पुनः सुदृढ बनाउन उनको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ ।
भदौ २४ को प्रदर्शनमा सर्वोच्च अदालतसमेत ध्वस्त भएपछि न्यायपालिकाको पुनर्निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । सर्वोच्च अदालत हाल अस्थिपञ्जर र खरानीमा सीमित छ । यस्तो अवस्थामा न्यायको धरोहर पुनःस्थापना गर्न अर्यालको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । प्रधानमन्त्री नै सर्वोच्चको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भएकाले सरकार न्यायिक सर्वोच्चता कायम गर्न संवेदनशील हुने अपेक्षा बढेको छ । न्यायालयमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार, विकृति र नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा प्रमुख समस्या रहँदै आएको छ । न्याय परिषद्मा दलहरूले पठाएका सदस्यकै कारण न्यायिक निर्णय र नियुक्ति विवादित हुने गरेको छ । अर्याल स्वयंले विगतमा भागबन्डामार्फत हुने न्यायाधीश नियुक्ति र त्यसले सिर्जना गर्ने विसंगतिप्रति खुलेरै आलोचना गर्दै आएका छन् । अब कानुन मन्त्रीको हैसियतमा उनले सुधारका लागि कस्तो रोडम्याप प्रस्तुत गर्छन् भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा छ ।
अर्यालको उदय लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको रिटमार्फत भएको हो । तीन पटकसम्म सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै उनले अन्ततः कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखबाट पदच्युत गराउन सफल भएका थिए । त्यसपछि उनले गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा, संसद् विघटन, संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति जस्ता ठूला विषयमा रिट दायर गर्दै निरन्तर चर्चामा रहँदै आएका छन् । संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिबारेको रिट खारेज भएपछि उनले अदालतको जग हल्लिएको टिप्पणी गरेका थिए । अहिले त्यही “जग” पुनर्संरचना गर्ने अवसर उनको हातमा आएको छ ।
गुल्मी निवासी अर्याल कानुन व्यवसायमा करिब दुई दशकदेखि सक्रिय छन् । उनले मानवअधिकार कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । विद्यार्थी जीवनमा एमाले निकट अखिलमा सक्रिय रहँदै राजनीति सुरु गरेका उनले पछि पार्टीसँगको सम्बन्ध त्यागेका थिए । विवेकशील साझा पार्टीमा छोटो समय आवद्ध भई बाहिरिएका उनले २०७९ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आग्रह अस्वीकार गरेका थिए । पछिल्लो समयमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकारसमेत बनेका उनी एक महिनाअघि मात्र त्यहाँबाट अलग भएका हुन् । अर्याल संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्षसमेत हुन् ।
अब अर्यालले गृह प्रशासन पुनर्संरचना गर्दै प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउनु पर्नेछ । न्यायालय सुधारका लागि पारदर्शी न्यायाधीश नियुक्ति, विचौलियामुक्त अदालत, पारिश्रमिक पारदर्शीकरण, वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रणाली जस्ता विषयमा ठोस कदम चाल्नु पर्नेछ । अर्यालले विगतमा अदालतलाई बलियो बनाउन र भ्रष्टाचारविरुद्ध निरन्तर कानुनी लडाइँ लडेका थिए । तर अब उनी नीतिनिर्माताको भूमिकामा छन् । अदालतलाई नयाँ जगमा उभ्याउने, संविधानको मर्मअनुसार सुधार अघि बढाउने र न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अवसर उनको हातमा छ ।
