स्पेस समाचार 
काठमाडौं । भनिन्छ संसद् प्रतिपक्षको हो । ठुला दुई दल काँग्रेस र एमालेले सत्ता सहकार्य गरेपछि संसद्मा प्रतिपक्षी कमजोर भएको टिप्पणी भइरहेको छ । तर, माओवादी केन्द्र र रास्वपाको आक्रामक प्रस्तुति हेर्दा सत्ता गठबन्धनलाई राम्रै टक्कर दिने आकलन गर्न सकिन्छ । गिरिबन्धु टी–स्टेटदेखि टीकापुर जग्गा प्रकरणसम्मका विषयमा प्रतिपक्षी दलले हरेक जसो संसद् बैठकमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । भ्रष्टाचारको फाइल खोलेपछि सरकारबाट बाहिरिनुपरेको बताइरहेका माओवादी–रास्वपाले यही विषयलाई लिएर सरकारलाई गलाउने रणनीति लिएका छन् ।
एकाएक सत्ताबाट बाहिरिँदा रन्थनिएको माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू सत्तारुढ एमाले र काँग्रेसप्रति खरो रूपमा उत्रिएका छन् । माओवादीले त आवश्यक परे सडक सङ्घर्ष गर्ने घोषणा नै गरेको छ । अर्कोतर्फ गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गृहको काम कारबाहीमा निगरानी जारी राख्ने अभिव्यक्ति दिनुले रास्वपा पनि चुप बस्ने मनस्थितिमा नभएको स्पष्ट हुन्छ । अहिले हरेक जसो संसद् बैठकमा माओवादी केन्द्र र रास्वपाका सांसदहरूले भ्रष्टाचार र अपराधका प्रकरणलाई लिएर सरकारमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् ।
गृहमन्त्री रहँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर काँग्रेसले सदन तताएको थियो । अन्ततः छानबिनका लागि संसदीय समिति पनि गठन भयो । प्रतिपक्षमा रहँदा लामिछानेमाथि खनिएको काँग्रेस अहिले सत्तामा छ भने रास्वपा प्रतिपक्षमा छ । त्यतीबेला काँग्रेसको कदमबाट चिढिएको रास्वपा अहिले स्काउट, बाँसबारी, टिकापुर लगायतका सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणदेखि गिरीबन्धु टी स्टेट र नक्कली शरणार्थी प्रकरण उठाएर काँग्रेससँग बदला लिने दाउमा छ ।
सत्ता विमुख भएको माओवादी केन्द्रले मोर्चा बन्दीदेखि सडक संर्घषसम्मको योजना बनाइरहेको छ । सङ्ख्यात्मक रूपमा कम भए पनि संसद्बाट पनि सरकारलाई दबाब दिने माओवादी–रास्वपाको योजना छ ।
प्रतिपक्षले उठाउने कुन प्रकरणले क–कसलाई पोल्छ ?
१. गिरीबन्धु टि–स्टेट प्रकरण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै मुछिएको यो प्रकरणमा प्रतिपक्षले मात्रै नभए सत्तारुढ काँग्रेसले नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ । विपक्षमा हुँदा जोडतोडले प्रश्न उठाएको काँग्रेस अहिले अलि नरम त भएको छ । तर, अहिले काँग्रेसकै एजेन्डा उठाएर प्रतिपक्षीले सरकारलाई सङ्कटमा पार्न सक्नेछन् । यो प्रकरणमा ओलीसँगै काँग्रेस सभापति देउवा पनि मुछिएका छन् ।
२. टीकापुर जग्गा हिनामिना प्रकरण
ललिता निवास जग्गा प्रकरण बिर्साउने टीकापुर जग्गा प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवादेखि नाउपा नेता रेसम चौधरीसम्म मुछिएका छन् । टीकापुर बजार क्षेत्रको करिब ६०० कट्ठा सरकारी जग्गा नक्कली कागज बनाएर नेता, कार्यकर्ता र तिनका आफन्तले मिलेमतोमा हत्याएको पाइएको छ । यस प्रकरण उच्च राजनीतिक संयन्त्रसम्मलाई छुने देखिन्छ ।
३. बाँसबारी जग्गा प्रकरण
काँग्रेस सांसदसमेत रहेको विनोद चौधरी र उनको परिवार मुछिएको यो प्रकरणलाई पनि प्रतिपक्षले जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् । १० रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जग्गा फिर्ता गरिएको भनिए पनि मुद्दा अझै सल्टिएको छैन ।
४. शरणार्थी प्रकरण
सरकार नै परिवर्तन गराएको भनिएको यस प्रकरणको पनि अनुसन्धान जारी छ । काँग्रेस र एमालेकै प्रभावशाली नेता तानिएको यस प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा पनि मुछिएकी छिन् । सरकार परिवर्तनसँगै यस प्रकरणमा बेचन झा र प्रतीक थापालाई पक्राउ गर्ने प्रहरी अधिकृतको सरुवाले विपक्षीलाई झन् बल दिएको छ ।
५. स्काउट जग्गा प्रकरण
सम्झौता सकिएपछि पनि लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको तीन रोपनी जग्गा कब्जा गरेको आरोप लागेका दीपक खड्का अहिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री बनेका छन् । मन्त्री खड्काले नेपाल स्काउटकै थप ९ रोपनीसमेत अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यस विषयलाई पनि प्रतिपक्षी दलले आफ्नो एजेन्डा बनाउने तयारी गरेका छन् ।
यी प्रतिनिधि घटना हुन् । यी लगायतका अन्य भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न पनि प्रतिपक्षी दलले दबाब दिइरहेका छन् । जसले सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्छ । सुरुवाती रूपमा सरकारविरुद्ध खरोे उत्रिएका प्रतिपक्षी दलले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका लागि निरन्तर खबरदारी गर्छन् कि राजनीतिक सौदाबाजीका लागि तै चुप मै चुप हुन्छन् त्यो भोलिका दिनमा देखिएला । सरकारमाथि प्रतिपक्षी दलको खबरदारी सत्ता विमुख हुनुपर्दाको पीडा पोख्ने बहाना मात्र नबनोस् ।
