सपना सिंह 
काठमाडौं । संसद् विघटन भएसँगै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा रहेका ३० वटा विधेयकहरु निष्क्रिय भएका छन् ।
२७ भदौमा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका तथा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन विधेयकहरु संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वतः निष्क्रिय भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताएका छन् ।
उनकाअनुसार संविधान धारा १११ को उपधारा १० अनुसार संघीय संसदका दुवै सदनमा विचाराधिन ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । जसमध्ये राष्ट्रिय सभामा उत्पन्न ७ वटा विधेयक र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेका ७ वटा विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन् । यसरी निष्क्रिय हुने विधेयकहरुमा २७ वटा सरकारी तथा ३ वटा गैरसकारी रहेका छन् । प्रवक्ता गिरीले हाल राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामै रहेका पाँच वटा विधेयक भने यथावत रहेको बताएका छन् ।
प्रवक्ता गिरीले भने, ‘नेपालको संविधान बमोजिम संघीय संसदबाटै कानूनहरु बन्ने हो । कानून निर्माणमा दुवै सभाको भुमिका हुन्छ । अब प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसकेपछि प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका सबै विधेयकहरु निष्क्रिय भए । प्रमाणिकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका त आए नै । बाँकी जति पनि विधेयकहरु विचाराधिन अवस्थामा थिए ती सबै विधेयकहरु स्वतः निष्क्रिय भए । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएपनि विधि निर्माणको प्रक्रियामा प्रतिनिधि सभामा रहेका विधेयकहरु समेत सबै निष्क्रिय भए । अहिले ३० वटा विधेयकहरु निष्क्रिय भए । अहिले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा रहेका ५ वटा विधेयकहरु यथावत रहेका छन् ।’
संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएका विधेयकहरु निष्क्रिय हुँदा संसदको समय र स्रोतको व्यापक खर्च भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘विधि र कानून निर्माण प्रक्रिया जटिल र महंगो पनि छ । विधेयकको मस्यौदा लेखन प्रक्रियामा नै धेरै मेहेनत र खर्च भएको हुन्छ । समय, स्रोत र जनशक्तिको पनि खर्च भइरहेको हुन्छ । संसदको कार्यसूचीमा विधेयक चढिसकेपछि पनि संसद र संसदीय समितिको बैठकमा पनि खर्च हुन्छ । अब निष्क्रिय भएका विधेयकहरुलाई आधारको रुपमा लिएर नयाँ विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धीत मन्त्रालयले संसदमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।’
संघीय संसदका दुवै सभाहरु सुचारु नभएको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको तथा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन समेत अन्त्य नभएको अवस्थामा तत्काल अध्यादेश ल्याउन नसकिने बताएका छन् । यद्यपि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि सरकारले आवश्यकता महशुस गरेमा अध्यादेश जारी गर्न संविधानले नरोक्ने उनको भनाइ छ ।
प्रवक्ता गिरीले भने, ‘अध्यादेश कस्तो अवस्थामा आउने भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट नै छ । संघीय संसदका दुवै सभाहरुको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने संविधानको व्यवस्था हो । अहिले प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको छैन । स्थायी सदनको पनि अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा अध्यादेश आउनै नसक्ने भन्ने हुदैन ।’
जेन–जी पुस्ताको २३ र २४ भदौको आन्दोलन उग्र भएपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार च्युत भएको थियो । जेन–जी पुस्ताको प्रश्तावमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिईन् । प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रशासनिक संघीयतासहित संविधान कार्यान्वयनको लागि महत्वपूर्ण मानिएका विधेयकहरु स्वतः निष्क्रिय भएका छन् ।
