
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुँदैछ । तर, यो अवधिमा दुई प्रमुख दल– नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच २०८१ असार १७ गते भएको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सहमति अनुसार, कार्यकालको बाँकी अवधि आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने भनिएको थियो । ओली २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए, र अब पालो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भएको भन्दै कांग्रेस नेताहरू प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
दुई दलबीचको सहमतिमा संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, आर्थिक सुदृढीकरण र सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता गरिएको थियो ।
नेकपा एमालेले भने सत्ता साझेदार दलहरुबिच सात बुँदे समझादारी कार्यान्वयनका कुनै समस्या नभएको र सहमति कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य भईरहेको प्रष्टिकरण दिँदै आएको छ ।
सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा पार्टिले चासो नदेखाएको भन्दै कांग्रेस केन्द्रिय समितिको बैठकमा प्रश्न समेत उठेको थियो । ७ दिन सम्म चलेको बैठक सम्पन्न भए पश्चात बैठकबाट संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको नेपाली कांग्रसेसले दावी गरेको छ ।
यद्यपि, कार्यसम्पादन, असन्तुष्टि र गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर प्रश्नचिन्ह भने कायमै देखिन्छ । सहमति कार्यान्वयनको अपेक्षा र सरकारको आलोचना बीच ओली नेतृत्वको सरकार आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।