स्पेस समाचार 
काठमाडौं । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको संयोजन उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले गर्छन् । उनीहरूको साथमा दुई जना सदस्य रहने यो तीन सदस्यीय समिति—संविधानको धारा २१७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत गठन गरिएको हो । तर आठ वर्ष लामो यात्रामा समितिले जनताको विश्वास जित्न सकेको छैन ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनाइनु राम्रो अभ्यास हो । तर संयोजकहरू राजनीतिक व्यक्ति मात्र छन्, कानुनी ज्ञान र तालिमको गहिरो अभाव छ । यही कारण उनीहरूको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
न्यायिक समितिले विवाद समाधानको पहिलो प्रयास मेलमिलापमार्फत गर्ने गरेका छन् । दुबै पक्षलाई एकै ठाउँ राखेर, उनीहरूसँगै समाधान खोज्ने गरेको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकि उपप्रमुख सान्नानी लामाको भनाइ छ ।
स्थानियका तहमा गरिने न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागी न्यायिक समितिका संयोजकहरुनै राजनितिक पुर्वाग्रहबाट मुक्त भई कानुनी शिक्षा लिनु पर्ने कानुनविद् गान्धीको सुझाव छ ।
स्थानिय तहको न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि त्यसको संरचना, क्षमता र प्रक्रियागत पक्षमा सुधार आवश्यक छ। समितिका सदस्यहरूलाई कानुनी ज्ञान, मध्यस्थता सीप र स्थानीय प्रशासनिक कार्यविधिमा तालिम दिनु जरुरी छ ।
पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम राख्दै उजुरी दर्ता, छलफल, निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई स्पष्ट, समयबद्ध र नागरिकमैत्री बनाइनु पर्छ । साथै, कानुनी सल्लाहकारको सहायतासहित आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग र समुदायसँगको समन्वयले समितिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सक्छ ।
स्थानीय तहमा सरल र मेलमिलापको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्दै न्यायिक समितिलाई स्वायत्त र सक्षम बनाउन सकिन्छ ।
