स्पेस समाचार 
काठमाडौं । देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सबैभन्दा धेरै आरोप खेपेको आयोग हो– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । राजनीति पहुँचको आधारमा मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने देखी राजनीतिक दबाबमा मुद्दा नचलाउने र उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने गरेको आरोप आयोगलाई लाग्ने गरेको छ । तर आयोगले भने हरेक वर्ष धेरै उजुरी परेको भन्दै तथ्याङ्क देखाउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि झन्डै २७ हजार उजुरी परेको उल्लेख गर्दै आयोगले प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा अझ सशक्त रूपमा अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगमा २६ हजार ९ सय १८ उजुरीहरू परेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीहरू समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको सङ्ख्या ३६ हजार १८६ रहेको छ । यस अवधिमा कुल ३६ हजार १ सय ८६ उजुरीमध्ये २७ हजार ७१४ अर्थात् ७६.५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनसङ र प्राथमिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएको छ । फर्छ्यौट गरेका उजुरीहरुमध्ये आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका गोलमटोल प्रकृतिका भइरहने वा दुःख दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाणबिनाका सामान्य प्रकृतिका १३ हजार ५९३ वटा उजुरीहरू तामेलीमा राखिएको छ । फर्छ्यौट भएकामध्ये १ हजार १३३ वटा उजुरीहरू उपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको, १३१ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरी उपर कानुन बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रही फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका ८ हजार ४७२ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरेका छन् ।
उजुरीहरूको सङ्ख्या हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका क्षेत्रहरू क्रमशः सङ्घीय मामिला, स्थानीय तहसमेतको ३८.९१ प्रतिशत, शिक्षा, स्थानीय तहसमेत १५.७९ प्रतिशत, गैर कानुनी सम्पत्तिसँग सम्बन्धित ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४९ उजुरीहरू रहेका छन् । त्यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ४दशमलव ७१, वन तथा वातावरणको ३.८२, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याको ३.६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ३.६१, गृह प्रशासनका ३.५२, अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित २ दशमलव १२, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइसँग २.१०, खाने पानीका १ दशमलव ६१ प्रतिशत उजुरीहरू रहेका छन् ।
यी बाहेकका अन्य विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ३.०९ प्रतिशत रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगमा दायर भएका २०१ मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ५८ मुद्दा गैर कानुनी लाभ हानी सँग सम्बन्धित रहेका छन् भने घुससम्बन्धी ४८ वटा मुद्दा छन् । शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी सम्बन्धी ३३, राजश्व चुहावट सम्बन्धी १३, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, विभिन्न विषयका ४ वटा मुद्दाहरू रहेका छन् । उल्लेखित आरोप पत्रहरूबाट कुल १ हजार ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइ ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिइएको छ । शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी सम्बन्धी ३३, राजश्व चुहावट सम्बन्धी १३, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, विभिन्न विषयका ४ वटा मुद्दाहरू रहेका छन् । ती आरोप पत्रहरूबाट कुल १ हजार ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइ ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिइएको छ ।
