‘फिर्तावाद’को अक्करे भिरमा ओली सरकार

हमारी राहों के चिराग कौन है ?
जो खुद अंधेरे में है– सीताराम अग्रहरि
अर्थात् हाम्रो मार्गको उज्यालो को होला ?
जो आफैंँ अँध्यारोमा छ !

नेताहरूको सैद्धाान्तिक विवेकमा भएको गम्भीर त्रुटिका कारण अहिले नेपाली राजनीतिले निकास मार्ग पहिल्याउन नसकेको मात्रै होइन, राजनीति महँगो व्यवसाय पनि बनेको छ। पार्टी ‘कर्पाेरेटतन्त्र’ अनि कार्यकर्ता बने ‘सेयर होल्डर’ ! अहिले हामी वैचारिक प्रतिक्रान्तिको अवस्थामा गुज्रिँदै छौँ। कुनै पनि संगठनले सामाजिक र वैचारिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेर मात्रै मूल्य र विचारधारा जिउँदो राख्न सक्छ, दिल–दिमागमा रहेका फोहोर हटाउन पनि सक्छ। सिद्धान्तहीनताको परिणाम ‘फिर्तावाद’ अहिले नेपाली राजनीतिको कार्यनीतिक सिद्धान्त बन्न पुग्यो अनि बन्दै छ, दर्शन, विचार, संस्कृति पनि।

हरेक शासनले गरेका कमजोरी, अपराध समग्र देशले नै भोग्नुपर्ने हुँदा अब के–के फिर्ता हुने हुन्, सर्वत्र चासो र चिन्ता हुुनु स्वाभाविकै हो। प्रधामन्त्रीज्यू झुक्किएको भन्नुहुन्छ। झुक्किने सुविधा उहाँलाई हुन्छ कि हुँदैन ? जब सरकार जागृत जनमतको दबाब थेग्न सक्दैन, तब आफ्नै निर्णय फिर्ता लिन बाध्य हुँदै कमजोरीको दोष अरूलाई थोपरेर उम्कन चाहन्छ। चिप्लिँदै जाँदा, फिर्ता लिँदै जाने क्रममा कतिपय युगीन हितकारी निर्णयसमेत रक्षा गर्न सकेन, सरकारले। सरकारी निर्णय तरिका नै आलाकाँचा, कलाविहीन बन्दा दूरगामी नकारात्मक असर परे। संवेदनशील निर्णयसमेत बेवारिसे बने। सर्वज्ञ ठान्ने निम्छरो, दम्भी नेतृत्वकर्ताले कार्य, कारण र परिणाम वास्ता नगर्दा हतारमा निर्णय गरेर लागू गर्ने कोसिस गरे तापनि फिर्तावाद हाबी हुँदा ‘ब्याक गियर’मा गाडी फस्न पुग्यो। सरकार नेतृत्वकर्ता नेकपा पार्टीको हविगत पनि त्यस्तै छ। साम्यवाद, सम्राज्यवादलगायत कम्युनिस्ट आधारभूत सैद्धान्तिक प्रस्तावनै फिर्ता लियो, तर बुर्जुवा पार्टी बन्न पुग्दा पनि उसले न इतिहास छाड्न सक्यो न त समात्नै सक्या छ !

आफ्नै निर्णय समीक्षा गर्दै पुनर्विचार गरेर पछाडि हट्नु र आवश्यकतामा क्रमभंग गर्नु त राम्रै हो। तर धेरैजसो निर्णय अल्पायुमै फिर्ता लिन सरकार बाध्य हुनु भनेको सोचमै खोट तथा निर्णय प्रक्रियामै त्रुटी हुनु हो। यस्तो अवस्थामा निर्णय क्षमतामा प्रश्न मात्रै उठ्दैन, नियतमै शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। सदनमा प्रस्तुत भइसकेका विधेयकसमेत फिर्ता लिनु भनेको सरकार असफल भएको सन्देश हो। सरकार अहिले रक्षात्मक मात्रै भएको छैन, प्रतिक्रियामा सीमित भएको छ। सरकार कुनै विधि, नीति, सिद्धान्त र आदर्शले चलेको छैन। जे भन्दा–गर्दा सजिलो हुन्छ, नेताका मन मस्तिष्कमा जस्ता लहड चल्छन्, आफ्ना लागि जे हितकारी हुन्छ तिनै विषयमा विभिन्न लोकप्रिय शब्द जोडेर अथ्र्याइँदै गएको छ। जनवाद, प्रजातन्त्र, समाजवाद भन्ने शब्द त सुन्दर हुन्, तर नेतृत्व वर्गको मान्यतामा जीवन दर्शन हैन भन्ने भइसक्यो। विचार र सिद्धान्त ट्रेडमार्क बने। शक्तिहीन बनाएर शब्दकोश र इतिहासका पानामा थन्क्याएपछि फेरिए अर्थ, व्यर्थ भए– यी शब्द।

फिर्ता शृंखला

फिर्ता शृंखला लामो छ। गौरवशाली पृष्ठभूमिका नेतृत्व वर्ग, स्पष्ट बहुमत तथा कमजोर र अझ दिशाहीन तथा गुटकै रडाकोमा अल्झिएको प्रतिपक्षजस्ता सुविधा थिए, सरकारसँग। दुईतिहाइको सरकारले नेपालको इतिहासमा स्थायी सरकार र समाजवादी लक्ष्य, भूमिकाको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक थियो। ७० वर्षमा कुनै पनि नेतृत्वको सरकार ५ वर्ष निर्वाध चल्न सकेन। मरिचमानसिंह श्रेष्ठको कार्यकाललाई प्रजातान्त्रिक सरकारले तोड्न सकेन। गिरिजा बाबुले आफ्नै सरकार ढलाए। दम्भ– मानिसको खतरनाक रोग हो। सुरुमा सत्यको उपेक्षा गरिन्छ, त्यसपछि बलपूर्वक दबाइन्छ र अन्त्यमा विवशतापूर्वक स्वीकारिन्छ।

गृह र समाज कल्याण मन्त्रालयले ०७५ जेठ अन्तिम साता सामाजिक नियमनको एउटा युगान्तकारी काम ग¥यो– एनजिओे/आइएनजिओ, धर्मान्तरण गराउने दातालाई अंकुश लगाउने निर्णय गर्दै परिपत्र ग¥यो। त्यो आफँैमा राष्ट्रहित पक्षमा गम्भीर कदम थियो। राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न राष्ट्रसंघीय कार्यालयमा सञ्चालित ‘डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स’ (डिपिए) बन्द गरायो। गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने उद्देश्यसहित १५ दिने नवीकरण सूचना जारी ग¥यो। सो आदेशपत्रमा नवीकरणका लागि सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। चर्च, गुम्बा र मदरसाका नाममा हुने आध्यात्मिक आवरणका एनजिओे÷आइएनजिओका खेल चानचुने थिएनन्। मिडिया पनि सामेल थियो। तर त्यसलाई थेग्न सकेन, हप्ता दिनमै फिर्ता लियो। तब त सरकारी निर्णयमा क्रमशः फिर्तावाद नै हाबी भयो।

नयाँ आवेग, उन्माद र निर्णयले पुराना बहस खारेज हुँदै गए। वैधानिक भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दै गए। सिन्डिकेट, भ्याट प्रकरण, चूडामणि काण्ड, एनसेल प्रकरण, आयल निगम र खड्का, दिगम्बर झाको नियुक्ति, विषादी परीक्षण, वन विधेयक, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्णय, कतार भिसा सेन्टर, चिनी आयात, युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनको सम्मेलन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, आइफा अवार्ड, बिमस्टेक सैन्य तालिम, कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता, वाइड बडी छानबिन, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सरकारी पार्टीकै महासचिवसमेतको संग्लग्नता, खुलामञ्च र भेटवाल प्रकरण, न्यायाधीश प्रकरण विषयान्तर वा खारेजीमा पर्दै तपसिलमा गए। निर्मला बलात्कार÷हत्या घटना, सुन काण्ड बहसहीन भएर सरकारलाई हाइसन्चो भयो। आयोग बने, प्रतिवेदन थन्किँदै गए। गुठी विधेयक सदनबाट फिर्ता भयो, मिडिया विधेयक फिर्ताको संघारमा छ। क्वारेन्टाइन (तरकारी, फलपूmल जाँचबुझ) तथा भारतीय दूतावासको पत्रमा प्रधानमन्त्री ‘झुक्किएको’ गम्भीर विषय आयो।

नयाँ घटनाले पुराना गम्भीर घटना बिर्साइदिन्छन् वा विषयान्तर गराइदिन्छन्। शृंखलाबद्ध फिर्ता लिइएका विषयको थुप्रो लागिसक्यो। यी विषयमा अब त मिडियामा समेत बहस हुन छाडिसके। सामान्यतया हरेक निर्णयका नीतिगत पक्षमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्राविधिक पक्षमा सचिव जिम्मेवार हुन्छन्। तर फिर्तावादमा कसैले पनि स्पष्ट जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व लिएको देखिँदैन। जुन गैरजिम्मेवारीको हद नाघ्नु हो, विश्वास गुम्नु हो।

केन्द्रीकरण

संस्थाको औचित्य सकिएर व्यक्तिकेन्द्रित भएपछि लोकतन्त्रले हैसियत गुमाउँछ। बुर्जुवा सौन्र्दयमा लोकतन्त्र जीवन्त राख्न ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ पद्धति हुन्छ। अहिले शासन पद्धतिमा संस्था ध्वस्त भएका छन्। पार्टी र सरकारको शक्ति बालुवाटारमा केन्द्रीकरण भएको छ। ऊ संवैधानिक निकायलाई पनि हुकुम जारी गर्छ, अनि मन्त्रालयको रिर्पोटिङ गर्न अनौपचारिक रूपमा सचिवलाई आदेश दिन्छ। प्रधानमन्त्री सचिवका सामुन्ने मन्त्रीको दोहोलो काढ्छन्। कैयौँ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीका नाममा बालुवाटारले चलाएको छ। सरकारको शक्ति मन्त्रिपरिषद्मा नभई व्यक्ति केन्द्रित भएको छ। सरकारले नै पार्टी चलाउँदा केन्द्रीय कमिटी बैठक त बस्नै सकेको छैन, स्थायी समिति मानार्थ बन्न पुगेको छ, अनि सचिवालय रमिते बनेको छ। निर्णय संस्थागत हुँदैनन् र त्यसको स्वामित्व लिन नपाएपछि दायित्व पनि कसैले निर्वाह गर्दैनन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले सांसद र कार्यकर्तालाई सरकार र पार्टी रक्षाका लागि दिएका निर्देशन वा अपिलले कुनै सार्थक परिणाम दिएन। नीति, विधिमा नचल्ने शासन पद्धतिलाई ‘ब्याक गियर’वाला भाँडतन्त्र भनिन्छ।

आलोचना असह्यः प्रधानमन्त्री केपी ओली न असहमति, न स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै सहन्छन्। बहस–छलफल तथा आलोचनामा उत्रनेलाई विरोधी–दुश्मनको कित्तामा धकेल्दै उनी ठट्टा र उखान–टुक्काले उछितो काढ्छन्। माले–एमालेको आन्द्राभुँडीको एमआरआई गर्ने प्रेस काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको स्मरणशक्ति कडा छ। कुनै पनि कुरा हतपती बिर्सिनुहुन्न। लामो समयसम्म त्यसको तुष पालेर बस्नुहुन्छ।’

अन्तमा,

हामी परिवर्तन त चाहन्छौँ, तर वर्षाैँदेखि चलिआएका प्रथालाई फरक तरिकाले सोच्ने हिम्मतसम्म गर्दैनौँ। पुराना कुरा छाड्न नसक्ने, नयाँ हुने कोसिस पनि गर्ने, तर त्यसका लागि संघार काट्ने जोखिम उठाउन नचाहने ! नेतृत्व गर्न त सोच्ने आत्मबल र नैतिक पुँजी हुनुपर्छ, अनि चाहिन्छ– सोचलाई व्यवहारमा उतार्ने साहस पनि। जब ऊ सिद्धान्तहीन यात्रामा लम्किँदै मनोयुद्धको धराप र उपभोक्तावादको खाडलमा फस्दै जान्छ, तब उसका लागि हिजाका त्याज्य कुरा गहना बन्दै जान्छन्। मित्र पराई तथा दुश्मन आफन्त बन्दै जाँदा फिर्तावाद सैद्धान्तिक आधार बन्छ। उम्किने बाटो ‘झुक्किने’ बाहना बन्दै जान्छ। नेतृत्वकर्तासँग कविको हृदय, योद्धाको साहस र दार्शनिकको विवेक अपेक्षा गरिन्छ। फिर्तावाद आधार हुन सक्दैन भने भुक्किने शब्द जिम्मेवारको शब्दकोशमै हुँदैन। तर सत्ताले यी सबै कुरा पचाइदिँदो रहेछ। प्रश्न उठ्छ– अब नेपाली राजनीति फिर्तावादबाट फेरि मूल मार्गको यात्रामा फर्किन सक्ला ?

त्यागीबाट भोगी, विलासी बनेपछि गलामा माला र दिमागमा ताला लाग्छन्। खस्किएकोे वैचारिक स्तर, स्खलित सांस्कृतिक तथा वर्गीय विचलन मनन गर्न र सच्याउन दम्भले नदिएपछि पार्टी एउटा कर्पाेरेट हाउसमा परिणत हुन्छ। नेतृत्व वर्ग सिइओ बन्छन् र कार्यकर्ता हुकुमपालक कर्मचारी। कम्पनी मालिकको बफादारिता पहिलो सर्त भएजस्तै मझौलाकदे नेता–कार्यकर्ता ‘बोनस’ लोभी भएर मौन बस्दा नेतृत्व वर्गलाई भय दोहन गर्न सहज हुन्छ । अहिले त्यस्तै आश र त्रास देखाएर भय दोहनको लौरी चलाउँदै सरकार शासन सञ्चालन गर्ने कोसिस भइरहेको छ। दुर्घटनाअघिका संकेत र सन्देशले दुर्घटना टार्नै त सकिँदैन, तर सचेत भइयो भने उम्कन भने अवश्य सकिन्छ। चेतना भया !